UP News: गोरखपुर की तर्ज पर अलीगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में लगेंगे CCTV और पब्लिक एड्रेस सिस्टम

अलीगढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से ग्राम पंचायतें अब तीसरी नजर के दायरे में आएंगी. ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थलों , प्रमुख चौराहा, गांव के प्रवेश व निकास द्वार, विद्यालयों, चिकित्सालय, ग्राम सचिवालयों पर सीसीटीवी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जा रहा है. प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और महिला सुरक्षा समेत अन्य विभिन्न गतिविधियों में मदद मिलेगी.

जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायतीराज विभाग द्वारा ‘आपरेशन त्रिनेत्र’ के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम व लाउडस्पीकर के मानक व संस्थाओं के इम्पेनलमेंट निर्धारण के लिए समिति की बैठक आहुत की गयी. डीएम ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में विद्यालयों, चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों को तीसरी नजर के दायरे में रखा जाएगा. इससे प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और महिला सुरक्षा समेत अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में मदद के साथ ही निगेहबानी भी की जा सकेगी.

जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना गोरखपुर में पूर्ण रूप से सफल हो चुकी है. वहां सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख चौराहों, ग्राम के प्रवेश व निकास द्वारों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, ग्राम सचिवालयों पर सीसीटीवी कैमरे एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाकर महिलाओं व बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने एवं खुले में शौच, संचारी रोग नियंत्रण के प्रति जागरूकता के साथ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रचार-प्रसार में स्थानीय प्रशासन को खासी मदद मिल रही है.

तीन हजार से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता

डीएम ने बताया कि गोरखपुर की तर्ज पर जिले में भी सभी ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाने के लिए पंचायतीराज विभाग स्तर से कवायद आरम्भ की गई है. इसके लिए कार्यदायी संस्थाओं का चयन कर पंचायतों को स्मार्ट बनाया जाएगा. डीएम ने कहा कि ‘आपरेशन त्रिनेत्र’ के कार्य आरम्भ करने में 3000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देते हुए पहले आच्छादित किया जाए. उन्होंने यह भी बताया कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं सीसीटीवी कैमरे के लिए पर्याप्त डाटा स्टोरेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और इसे एकीकृत पुलिस कमांड कंट्रोल सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा. इससे विभिन्न प्रकार के अपराधों को खोलने, विवेचनाओं के साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी.