पूर्वोत्तर सीमा रेलवे : 62 जोड़ी ट्रेनों में ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस शुरू

100 प्रतिशत कोचों में मोबाइल चार्चिंग प्वाइंटों की सुविधा उपलब्ध

सिलीगुड़ी : पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ट्रेन में यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दे रही है. ट्रेन में यात्री सुविधाओं में बेहतर शौचालय, सीटें, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, एसी, ऑनबोर्ड स्वच्छता सेवा, लीनेन इत्यादि की व्यवस्था शामिल हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए पू. सी. रेल की 100 प्रतिशत कोचों में मोबाइल चार्चिंग प्वाइंटों की सुविधा प्रदान की जा चुकी है.

ट्रेन में बेहतर स्वच्छता के लिए पू. सी. रेल की चिन्हित की गई 62 जोड़ी लंबी दूरी की ट्रेनों में ओबीएचएस (ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस) प्रदान की गई है. जिसमें मनोनीत कर्मचारी (कोच मित्र) स्वच्छता से संबंधित किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए तुरंत उपस्थित होते हैं. पू. सी. रेल की ओबीएचएस सेवा प्राप्त 53 जोड़ी ट्रेनों के लिए क्लीन रेल एप भी उपलब्ध हैं.

यात्री द्वारा ऑनलाइन की जाने वाली शिकायतों के प्राप्त होने पर कोच मित्र वहां तत्काल उपस्थित होते हैं. शीघ्र ही यह सेवा शेष बची हुई 9 जोड़ी ट्रेनों में भी उपलब्ध कराई जाएगी. अप्रैल से अक्टूबर 2019 तक की अवधि के दौरान क्लीन रेल एप में प्रतिमाह औसतन 168 सफाई अनुरोध प्राप्त हुए हैं.

क्लीन ट्रेन स्टेशन योजना कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी एवं गुवाहाटी स्टेशनों पर पहले से ही कार्यान्वित हैं. इस योजना के अंतर्गत संबंधित ट्रेनों की यात्रा के दौरान कटिहार में 31 ट्रेनों, न्यू जलपाईगुड़ी में 43 ट्रेनों तथा गुवाहाटी स्टेशन पर 33 ट्रेनों की सफाई की जाती है. गुवाहाटी में क्विक वाटरिंग सिस्टम शुरू हो चुका है, जबकि लामडिंग एवं न्यू जलापाईगुड़ी में इसका कार्य जारी है.

एक बार में कार्य सम्पन्न हो जाने पर, इन स्टेशनों से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में त्वरित रूप से पानी भरा जा सकेगा एवं पानी की अनुपलब्धता की समस्या दूर हो जाएगी. क्विक वाटरिंग सिस्टम की सेवा यथा शीघ्र कटिहार, अलीपुरदुआर, न्यू कूचबिहार, न्यू बोंगाईगांव, रंगापाड़ा, मरियानी, बदरपुर जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों में भी शुरू की जाएगी.

इसी तरह, 3193 कोचों में से 3061 कोचों में एलईडी लाइटों की व्यवस्था की जा चुकी है. न्यू जलपाईगुड़ी, कामाख्या एवं डिब्रुगढ़ में तीन यांत्रिक लॉन्ड्रियां यात्रियों को मशीन से साफ एवं धुले हुए लीनेन के प्रावधान की आवश्यकता की करीब 65 प्रतिशत जरूरतों को पूरा कर रही है. मार्च, 2020 तक इसमें 80 प्रतिशत तक वृद्धि होगी की संभावना है.