बेवजह किसी को परेशान नहीं करें अधिकारी : ममता बनर्जी

कहा- साल भर का कामकाज निर्धारित समय सीमा के अंदर निपटा लें

जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

प्रशासनिक बैठक में कूचबिहार, जलपाईगुड़ी तथा अलीपुरद्वार के अधिकारी हुए शामिल

सिलीगुड़ी : मिनी सचिवालय उत्तरकन्या में मंगलवार को आयोजित प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तल्ख तेवर में नजर आयीं. उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों से राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी और सभी विभागों के प्रमुखों से विभागीय रिपोर्ट तलब की.

बैठक में जलपाईगुड़ी, कूचबिहार व अलीपुरद्वार के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. बैठक में ममता बनर्जी ने अधिकारियों को साफ लहजे में कहा कि किसी भी आम नागरिक को बेवजह परेशान नहीं किया जाये. उन्होंने वोटर कार्ड के संशोधन से लेकर आंगनबाड़ी, किसानों की योजनाएं समेत तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी.

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कि राज्य में अभी तक 40 लाख किसानों को किसान बीमा 5000 रुपये के हिसाब से बीमा की राशि दी गयी है. फसल बीमा के 2500 करोड़ रुपये भी सरकार ने किसानों को देना शुरू कर दिया है. जिन्हें नहीं मिला है, उन्हें भी एक नवंबर से बीमा की राशि मिलनी शुरू हो जायेगी.

सुश्री बनर्जी ने कड़े तेवर दिखाते हुए तीनों जिले के अधिकारियों से कहा कि वे साल भर का कामकाज निर्धारित समय सीमा के अंदर निपटा लें. कोई कामकाज लंबित नहीं रहना चाहिए. काम लंबित दिखा तो अधिकारियों की खैर नहीं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व किसानों को जमीन का म्यूटेशन व रिकॉड कराने के लिए आयकर में छूट दी जायेगी.

ममता बनर्जी ने तीनों जिलाधिकारियों से कहा कि चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों के एससी व ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने में कोई परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि सभी चाय बागान श्रमिकों का इंश्योरेंस सरकार की ओर से कराया जायेगा. स्वास्थ्य साथी का लाभ भी सभी जाति-धर्म के लोगों को मिले, इसके लिए सभी भाषा में प्रचार-प्रसार शुरू करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि आम लोगों को राशन कार्ड बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं.

ऐसे में सभी जिलों में अधिक से अधिक केंद्र बनाकर राशन कार्ड बनाने का काम हो. जिससे लोगों को कोई तकलीफ न हो. आमलोगों की सुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन काम करे. किसी काम में लारपवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बैठक में उन्होंने जलपाईगुड़ी, कूचबिहार व अलीपुरद्वार के प्रशासनिक अधिकारी से विकास कार्यों की जानकारी ली. वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए.

पुलिस को अपराध नियंत्रण में विशेष ध्यान देने की जरूरत है. बैठक में राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा, मंत्री गौतम देव, रवींद्रनाथ घोष, मुख्य सचिव भी उपस्थित थे. ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री 23 अक्तूबर को कर्सियांग में दार्जिलिंग व कालिम्पोंग जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी.