नागराकाटा : डिप्टी लेबर कमिश्नर के कार्यालय में होगी वार्ता

Updated at : 27 Jul 2018 8:46 AM (IST)
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नागराकाटा : डिप्टी लेबर कमिश्नर के कार्यालय में होगी वार्ता

नागराकाटा : नागराकाटा ग्रासमोड चाय बागान को लेकर श्रम विभाग की ओर से शुक्रवार को त्रिपक्षीय वार्ता बुलाया गया है. यह बैठक जलपाईगुड़ी डिप्टी लेबर कमिश्नर के कार्यालय में आयोजित होगा. चाय बागान में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर चाय श्रमिकों ने बागान को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है. चाय बागान […]

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नागराकाटा : नागराकाटा ग्रासमोड चाय बागान को लेकर श्रम विभाग की ओर से शुक्रवार को त्रिपक्षीय वार्ता बुलाया गया है. यह बैठक जलपाईगुड़ी डिप्टी लेबर कमिश्नर के कार्यालय में आयोजित होगा. चाय बागान में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर चाय श्रमिकों ने बागान को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है.
चाय बागान में अनिश्चितता के बावजूद श्रमिक बागान में कच्ची पत्तियां तोड़ने के कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी चाय श्रमिक कार्य पर जा रहे हैं. कुछ श्रमिक परिवार में आये आर्थिक संकट के कारण पास के अन्य बागानों में काम करने के लिए जाने लगे हैं.
उल्लखनीय है कि विगत सोमवार की रात को ग्रासमोड चाय प्रबंधक ने श्रमिकों के कार्य का चार साप्ताहिक मजदूरी और बाबू सब स्टाप के दो माह का बकाया वेतन प्रदान किए बिना बागान से चले गये.
इस घटना को लेकर श्रमिकों में मंगलावार को काफी आक्रोश देखा गया था. तृणमूल समर्थित चाय श्रमिक संगठन चाय बागान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन नागराकाटा के नेता अमरनाथ झा ने कहा कि बागान को नये मालिक के द्वारा संचालन करने के लिए द्रुत गति से प्रयास किया जा रहा है. हमें उम्मीद है कि यह प्रयास सफल हो जाएगा. बागान लेने के लिए इच्छुक मालिक ग्रासमोड चाय बागान कि स्थिति को देख चुके हैं. चाहे जो भी मालिक बागान को लेकर कानून कायदे से श्रमिक एवं अन्य सभी पक्षों के बीच समझौता कर बागान खोला जाएगा.
ग्रासमोड चाय बागान के दूसरे भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन भारतीय टी वर्कस यूनियन के सभापति जान बारला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा की थी कि जो मालिक चाय श्रमिकों का मजदूरी समय पर भुगतान नहीं करता है, उनपर कानूनी कार्रवायी की जायेगी.
ग्रासमोड चाय बागान में मजदूरों का करोड़ों रूपया बकाया है. हम चाहते हैं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मालिक पक्षों के विरोध में कड़ी कानूनी कार्रवायी हो. उन्होंने कहा कि शुक्रवार की बैठक को लेकर हम आशावादी नहीं हैं.
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