नागराकाटा : नदियों से बालू-पत्थर निकाले जाने पर कानूनी पाबंदी से सैकड़ों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं. अब इनके पास रोजी रोटी का संकट है. शनिवार को जलपाईगुड़ी जिला परिषद के वन एवं भूमि विभाग के प्रमुख अमरनाथ झा के घर का इनलोगों ने घेराव भी किया,लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ है. यहां बता […]
नागराकाटा : नदियों से बालू-पत्थर निकाले जाने पर कानूनी पाबंदी से सैकड़ों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं. अब इनके पास रोजी रोटी का संकट है. शनिवार को जलपाईगुड़ी जिला परिषद के वन एवं भूमि विभाग के प्रमुख अमरनाथ झा के घर का इनलोगों ने घेराव भी किया,लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ है. यहां बता दें कि कानूनी रूप से पिछले कुछ दिनों से नागराकाटा इलाके में नदी से बालू-पत्थर उठाने का काम बंद है. इस काम से जुड़े नागराकाटा ब्लॉक के लगभग 5 हजार लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट है.
सभी नदियों से बालू-पत्थर लोडिंग व अनलोडिंग कर अपनी जीविका का उर्पाजन करते हैं. काम बंद होने के बाद श्रमिकों को अन्य कोई रोजगार नहीं नहीं मिल रहा है. इनकी परेशानी की बात को तृणमूल नेता अमरनाथ झा ने भी स्वीकार किया है. उन्होंने इस समस्या के चलते आने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर आशंका भी जाहिर की है. इसके साथ ही बालू- पत्थर के अभाव में इलाके में विकास का काम थम गया है. जल्द से इस समस्या के समाधान नहीं होन पर श्रमिकों ने सड़क पर उतर कर आंदोलन की चेतवानी दी है.
सूत्रों से मिली जानकारी के ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर नदियों से बालू-पत्थर निकालने के लिए कई शर्तें लगा दी गयी है महानंदा,चेल, घिस सहित अन्य नदियों से ऑक्शन द्वारा ही बालू -पत्थर उठाने का काम हो सकता है. हांलाकि नागराकाटा इलाके में जलढाका, टानाटानी, कुची डायना आदि नदियों से बालू-पत्थर निकालने पर राक है. नागराकाटा ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के मजरुल हक और माखन सेन ने बताया नदी से बालू -पत्थर निकाले का काम बंद होने के बाद श्रमिक परेशान हैं. इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं हुआ तो संकट और गहराने की संभावना है. बिरजू उरांव, उषा उरांव, साइदुल हक जैसे श्रमिकों ने बताया प्रतिदिन हमलोग मजदूरी कर परिवार चलाते थे. यह काम भी बंद है. जिससे हमें काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है. मंगलवार को हम नागराकाटा में रैली आयोजन करते हुए बीडीओ को ज्ञापन देंगे.
इधर,जलपाईगुड़ी के अतिरिक्त जिलाधिकारी अम्लान ज्योति साह ने बताया कि श्रमिकों की सभी मांगें संबंधित विभाग को अवगत करा दी गयी है. सभी विषयों की जांच कर आवश्यक कदम उठाया जायेगा.