संवाददाता, कोलकाता
तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि प्रधानमंत्री राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक लगातार हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक लाने में इतनी हड़बड़ी क्यों दिखायी. तृणमूल की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि “अब जबकि चुनावी मौसम आ गया है आप (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) बिहार जा रहे हैं और अब प्रवासी पक्षी की तरह बंगाल भी आये, लेकिन फिर भी हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे पास आपके लिए सवाल हैं.”
उन्होंने आगे कहा कि “मोदीजी. गंभीर आरोपों में 30 दिनों से ज्यादा समय तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए विधेयक लाने की क्या जरूरत थी? आप (प्रधानमंत्री मोदी) संसद (माॅनसून सत्र) के अंतिम पूर्व दिन इतनी हड़बड़ी में एक संविधान संशोधन विधेयक लेकर आये. आपके पास इस विधेयक को लाने का नैतिक अधिकार क्या है, जब यह मूल रूप से विपक्ष शासित राज्यों की सरकारों को बिना किसी दोषसिद्धि और बिना किसी मुकदमे के सत्ता से बे88दखल करने का माध्यम बन सकता है.” तृणमूल नेता का आरोप है कि “पिछले 10 वर्ष में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के 5,900 मामलों में से सिर्फ आठ में ही दोषसिद्धि हुई है. यानी इडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के 99.9 फीसदी मामले असल में झूठे होते हैं.”
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

