पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल का बढ़ा कार्यकाल, छह महीना और करेंगे नौकरी

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल के कार्यकाल को केंद्र सरकार ने छह महीने का विस्तार दिया है. यह निर्णय 1 अगस्त, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक प्रभावी रहेगा. इससे पहले वे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी रह चुके हैं.

कोलकाता से अमर शक्ति प्रसाद की रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल के कार्यकाल को और छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. गुरुवार को केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी. गौरतलब है कि 1990 बैच के आइएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल के कार्यकाल में विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया था.

छह माह बढ़ाया गया कार्यकाल

15 जुलाई को राज्य सरकार के कार्मिक व प्रशासनिक सुधान विभाग के माध्यम से भेजे गये इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए केंद्र ने बताया कि ''ऑल इंडिया सर्विसेज (डीसीआरबी) रूल्स, 1958'' की धारा 16(1) के तहत यह कार्यकाल विस्तार के आवेदन को स्वीकृत किया गया है. मुख्य सचिव के रूप में मनोज कुमार अग्रवाल का कार्यकाल एक अगस्त, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक के लिए बढ़ाया गया है. चुनाव समाप्त होने के बाद से मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

सीएस से पहले थे बंगाल के सीईओ

उल्लेखनीय है कि श्री अग्रवाल ने हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्यभार संभाला था. राज्य के सीईओ का दायित्व संभालने से पहले भी वे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं. वे कई विभागों के सचिव भी रहे हैं. उनके नेतृत्व में ही राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ. चुनाव के सफल संचालन के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी मनोज अग्रवाल की सराहना की थी.