राज्य सरकार ने शुरू की किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया

खाद्य विभाग का इस बार 70 लाख टन धान संग्रहण का लक्ष्य कोलकाता. राज्य सरकार ने खरीफ फसल के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान का संग्रहण शनिवार से शुरू कर दिया. इसके लिए सभी जिलों में केंद्रीय खरीद केंद्र खोले गये हैं. खाद्य विभाग ने इस बार 70 लाख टन धान संग्रहण का लक्ष्य रखा है. सरकारी पहल के तहत धान खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कई उपाय किये गये हैं. धान व चावल उत्पादन के लिए विभिन्न जिलों में खाद्य विभाग से पंजीकृत चावल मिलें हैं. सूत्रों के मुताबिक, उन चावल मिलों में खाद्य विभाग की विशेष निगरानी टीम भेजी जायेगी. जिन चावल मिलों ने बड़ी मात्रा में धान लिया है, उन पर अधिक निगरानी रखी जा रही है. चावल मिलों में खरीदे गये धान का स्टॉक है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. गौरतलब है कि स्थायी क्रय केंद्रों व अस्थायी शिविरों से धान सीधे संबंधित चावल मिलों को भेजा जाता है. किस राइस मिल को कितना चावल भेजा गया है और कितना चावल दिया जा रहा है, इसकी सूची खाद्य विभाग के पास रहती है. खाद्य विभाग की टीम स्टॉक के मात्रा की समीक्षा कर रही है कि इन मिलों ने कितना चावल लिया है और सरकार को कितना चावल वापस मिला है. स्थायी क्रय केंद्र के अलावा मोबाइल केंद्रों के माध्यम से भी विभिन्न क्षेत्रों में वाहन भेजकर धान एकत्र कराया जायेगा. खाद्य विभाग ने कहा कि इसके अलावा, विभाग की ओर से अस्थायी शिविर खोले जायेंगे और ग्रामीण कृषि सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किसानों से भी धान खरीदा जायेगा. किसानों से धान खरीदने के बाद इसे चावल उत्पादन के लिए सीधे पंजीकृत चावल मिलों को भेजा जायेगा.