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एसआइआर के विरुद्ध तृणमूल लीगल सेल शुरू करेगा राज्यव्यापी अभियान

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया को लेकर तृणमूल कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है. अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल का लीगल सेल पूरे राज्य में 10 दिवसीय जनसभा अभियान शुरू करने जा रहा है. यह अभियान 11 से 20 नवंबर तक चलेगा.

कोलकाता.

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया को लेकर तृणमूल कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है. अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर तृणमूल का लीगल सेल पूरे राज्य में 10 दिवसीय जनसभा अभियान शुरू करने जा रहा है. यह अभियान 11 से 20 नवंबर तक चलेगा. सूत्रों के अनुसार, अभियान की शुरुआत 11 नवंबर को कोलकाता से होगी. उस दिन मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक रैली निकाली जायेगी और दोपहर करीब तीन बजे डोरिना क्रॉसिंग पर जनसभा का आयोजन किया जायेगा. लीगल सेल का उद्देश्य एसआइआर प्रक्रिया से कथित परेशान लोगों को कानूनी सहायता और सही जानकारी उपलब्ध कराना है. तृणमूल का आरोप है कि भाजपा के षड्यंत्रपूर्ण एसआइआर अभियान के कारण राज्य में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है.

पार्टी ने दावा किया है कि बीते दिनों इस भय के चलते कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली. तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी ने गत मंगलवार को महानगर में पार्टी की एक कार्यसूची के दौरान लोगों से कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, तृणमूल का लीगल सेल हर नागरिक के साथ खड़ा रहेगा और किसी भी तरह की परेशानी में कानूनी मदद प्रदान करेगा. जानकारी के अनुसार, लीगल सेल विशेष रूप से उत्तर बंगाल और शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पूर्व मेदिनीपुर पर फोकस करेगा. इन क्षेत्रों में अलग-अलग जगहों पर जनसभाएं की जायेंगी और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जायेगा.

पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाया गया, तो तृणमूल बड़ा आंदोलन करेगी. बीएलओ द्वारा घर-घर फॉर्म वितरण शुरू होने के बाद से ही लोगों में भ्रम और डर का माहौल देखा जा रहा है. इसी भय को दूर करने के लिए तृणमूल का लीगल सेल मैदान में उतर रहा है.

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से तृणमूल एक ओर भाजपा के आरोपों का जवाब देना चाहती है, वहीं दूसरी ओर राज्य के नागरिकों के बीच भरोसा कायम करने की कोशिश कर रही है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह अभियान राज्य की राजनीति में क्या नया मोड़ लाता है.

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