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‘आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान’ कार्यक्रम में हल होंगी कई समस्याएं

‘आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान’ कार्यक्रम दो अगस्त से शुरू होगा. राज्यभर में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं.

तैयारी. राज्य सरकार ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया

संवाददाता, कोलकाता‘आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान’ कार्यक्रम दो अगस्त से शुरू होगा. राज्यभर में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं. इस पूरे कार्यक्रम को लेकर राज्य सचिवालय नबान्न की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गयी है. इसमें कहा गया है कि यह कार्यक्रम दो अगस्त से तीन नवंबर तक चलेगा. स्थानीय समस्याओं का जायजा लेने के लिए पूजा के दिनों और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर जिले के हर ब्लॉक, गांव या शहरी क्षेत्र में शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है. यह भी बताया गया है कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं.

प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कम लागत में त्वरित और प्रभावी कार्य करना है, ताकि आम लोगों को सीधा लाभ मिल सके. नबान्न सूत्रों के अनुसार तीन-तीन बूथों वाला एक केंद्र होगा. समस्याएं सुनने के बाद काम किया जायेगा. पारदर्शिता बरतते हुए सारा काम ऑनलाइन होगा. लोग अपनी समस्याएं खुद बता सकेंगे. 27 हजार शिविर लगाये जायेंगे राज्यभर में: चूंकि राज्य में 80 हजार से ज्यादा बूथ हैं, इसलिए 27 हजार कैंप लगाने का फैसला किया गया है. बैठक में उठायी गयी समस्याओं के समाधान के लिए 15 नवंबर तक अंतिम फैसला लेने को कहा गया है. सभी काम 15 जनवरी तक पूरे करने का आदेश दिया गया है. एसओपी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नये स्कूल, आइसीडीएस केंद्र या सरकारी कार्यालय भवन जैसे बड़े निर्माण कार्य नहीं किये जा सकते हैं. जमीन खरीदना या किराये पर लेना भी प्रतिबंधित है. योजना में उपयोग योग्य सरकारी भूमि या ऐसी भूमि होनी चाहिए जिसमें कोई कानूनी जटिलताएं न हों. योजना का उद्देश्य जनता को लाभ पहुंचाना है, न कि किसी व्यक्ति या समूह को लाभ पहुंचाना. कोलकाता में बूथ आधारित समितियां बनेंगी: कोलकाता नगर निगम के परिपत्र में कहा गया है कि बूथ-आधारित समितियां बनायी जायेंगी. समिति का अध्यक्ष उस क्षेत्र का जाना-माना व्यक्ति होगा. नगर निगम सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक बूथ-आधारित समिति का एक विशिष्ट व्हाट्सएप ग्रुप होगा. नगर आयुक्त द्वारा नामित नोडल अधिकारी उस ग्रुप से सीधा संपर्क बनाये रखेंगे. गौरतलब है कि हाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना की घोषणा की थी.

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