निजी बस मालिकों के संगठन ने किराये में 40% वृद्धि की मांग की

Published by : GANESH MAHTO Updated At : 11 Dec 2025 1:58 AM

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ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट के सचिव तपन बनर्जी ने इसे लेकर दो पत्र भेजा है.

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गंगा सागर मेला से पहले बस किराया बढ़ाना चाहते हैं बस मालिक कोलकाता. अगले साल होने जा रहे गंगासागर मेले से पहले निजी बस मालिकों के एसोसिएशन ने परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती और परिवहन सचिव सौमित्र मोहन को पत्र लिख कर बस किराया बढ़ाने की मांग की है. साथ ही पुलिस द्वारा बसों को अपना फोर्स भेजने के लिए एक्वायर करने के मामले में उचित मुआवजे देने की मांग की है. ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट के सचिव तपन बनर्जी ने इसे लेकर दो पत्र भेजा है. उन्होंने कहा कि देश में कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला गंगासागर में लगता है. हर साल लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहां जुटती है. सरकारी बसों के अलावा निजी बसें भी हावड़ा और सियालदह से खुलती हैं. संगठन ने कहा कि चार जनवरी से 18 जनवरी तक दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप और नामखाना रूट पर कई बसों को पुलिस अपने फोर्स को ले जाने के लिए एक्वायर कर लेती है. इससे बस मालिकों को नुकसान उठाना पड़ता है. उनका कहना था कि पुलिस जिस हिसाब से भुगतान करती है, वह बाजार दर से काफी कम होता है. उनका कहना था कि भले ही डीजल की कीमत अभी 94 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन लागत के हिसाब से किराया या मुआवजा नहीं बढ़ाया गया है. अभी हावड़ा से हारवुड पॉइंट तक बस का किराया 60 रुपये और कचुबेरिया से सागर मेला मैदान तक 30 रुपये है. तीर्थयात्रियों को चेमागुरी से सागर जाने के लिए 20 रुपये देने पड़ते हैं. बस सिंडिकेट ने इस किराये में कम से कम 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग की है. इसके अलावा पुलिस द्वारा अधिग्रहित बसों के लिए डीजल को छोड़ कर रोज का किराया 2,500 रुपये तय करने और हर काम करने वाले बस कर्मचारी को रोज का 300 रुपये खाने का भत्ता देने का अनुरोध किया गया है. उन्होंने कहा कि गंगासागर मेला हमारे लिए एक अलग एहसास है. हम कई सालों से पूरी निष्ठा से अपनी सेवा दे रहे हैं. इस बार भी परिसेवा देने के लिए तैयार हैं. हालांकि, मौजूदा हालात में किराये और मुआवजे पर फिर से विचार करना जरूरी है. संगठन ने उम्मीद जतायी है कि परिवहन मंत्री हालात की गंभीरता को समझते हुए सही फैसला लेंगे. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगासागर मेले की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 15 दिसंबर को नबान्न में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलायी है.

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