राशन डीलरों ने केंद्र सरकार के नये प्रस्ताव पर जतायी आपत्ति

ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

कोलकाता. केंद्र सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाइ) के तहत खाद्यान्न कोटे को परिवार-आधारित से बदलकर व्यक्तिगत-आधारित करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने कड़ी आपत्ति जतायी है. संगठन ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगायी है. संगठन के महासचिव विश्वंभर बसु ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि व्यक्तिगत आधार पर राशन देने से कुल खाद्यान्न की मात्रा में कमी आयेगी. यह प्रस्ताव आम जनता के हित में नहीं है. इससे गरीब परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. श्री बसु ने पोषण संबंधी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रति व्यक्ति को प्रति माह कम से कम 7.2 किलोग्राम खाद्यान्न की आवश्यकता होती है. ऐसे में, सरकार को कोटा कम करने के बजाय प्राथमिकता श्रेणी (पीएचएच) के लाभार्थियों के लिए भी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न कोटा को पांच किलोग्राम से बढ़ा कर कम से कम 7.2 किलोग्राम करना चाहिए. इससे वे अपनी अन्य घरेलू जरूरतों को भी कुछ हद तक पूरा कर पायेंगे. फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और एक ऐसा उपभोक्ता-अनुकूल खाद्यान्न वितरण मानक सुनिश्चित करने की मांग की है, जिससे आम जनता को पहले की तरह खाद्यान्न सहायता मिलती रहे.