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भवानीपुर : घर-घर वोटरों की जांच करेगी तृणमूल

चुनाव आयोग ने गत मंगलवार को ही मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत राज्य की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की है. मसौदा मतदाता सूचियों में राज्यभर में 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिये गये हैं, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में लगभग 44,787 मतदाताओं के नाम सूची से हटाये गये हैं.

कोलकाता.

चुनाव आयोग ने गत मंगलवार को ही मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत राज्य की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की है. मसौदा मतदाता सूचियों में राज्यभर में 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिये गये हैं, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में लगभग 44,787 मतदाताओं के नाम सूची से हटाये गये हैं. इसके बाद तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने बूथ स्तर के अपने एजेंट को घर-घर जाकर हटाये गये मतदाताओं के नामों की नये सिरे से जांच करने का निर्देश देने का फैसला किया है. पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 तक भवानीपुर में 2,06,295 मतदाता थे. वर्तमान मतदाता सूची में 1,61,509 नाम हैं, जिससे पता चलता है कि 44,787 मतदाताओं यानी लगभग 21.7 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटा दिये गये हैं. निर्वाचन आयोग द्वारा बड़ी संख्या में मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित के रूप में चिह्नित किये जाने से तृणमूल नाराज है. तृणमूल के एक सूत्र ने कहा : पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम किसी भी परिस्थिति में नहीं हटाया जाना चाहिए. हटाये गये प्रत्येक नाम का भौतिक सत्यापन आवश्यक है. भवानीपुर में कोलकाता नगर निगम के वार्ड 63, 70, 71, 72, 73, 74, 77 और 82 शामिल हैं. सूत्रों ने बताया कि वार्ड 70, 72 और 77 में विशेष रूप से अधिक संख्या में नाम हटाये गये, जिनमें से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र वार्ड 77 को जांच के दौरान विशेष ध्यान देने के लिए चिह्नित किया गया था. भवानीपुर एक घनी आबादी वाला शहरी निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा से मूल रूप से आये निवासियों की एक बड़ी आबादी है. दावों और आपत्तियों पर सुनवाई की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, ऐसे में पार्टी ने स्थानीय नेतृत्व को निर्देश दिया है कि सत्यापन के दौरान प्रभावित मतदाताओं के साथ खड़े रहें. तृणमूल ने स्थानीय इकाइयों से कहा कि वे लोगों को दस्तावेजीकरण, फॉर्म भरने और सुनवाई में सहायता करने के लिए स्थानीय स्तर पर ‘क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं’ शिविरों का संचालन जारी रखें. पार्टी ने कहा कि यदि आवश्यक हो, तो स्वयंसेवकों को मतदाताओं के घरों में भी जाना चाहिए.

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