वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर तीखा हमला, बोली- बंगाल में कानून नहीं, बम चलता है

Nirmala Sitharaman:वित्त मंत्री ने राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का दोष खुद महिलाओं पर ही मढ़ रही हैं.

मुख्य बातें

• GST पर फैलाए जा रहे भ्रम का पर्दाफाश
• बंगाल के लिए बड़े बजट प्रावधानों का ब्यौरा

Nirmala Sitharaman: कोलकाता/नई दिल्ली : लोकसभा में केंद्रीय बजट पर हो रही चर्चा के दौरान केंद्र और बंगाल सरकार के बीच तनाव साफ नजर आ रहा है. बजट पर हुई बहस का उत्तर दे रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. विपक्ष के भारी शोर-गुल के बीच वित्त मंत्री ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाये. उन्होंने कहा कि बंगाल में बम चलता है, कानून नहीं. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद वह राज्य में कानून-व्यवस्था सुधारने के बजाय महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का दोष खुद महिलाओं पर ही मढ़ रही हैं.

GST पर फैलाए जा रहे भ्रम का पर्दाफाश

वित्त मंत्री ने राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को उजागर करने के लिए हालिया घटनाओं का उल्लेख किया. उन्होंने अक्टूबर 2025 में दुर्गापुर में एक एमबीबीएस छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और जून 2025 में कालीगंज उपचुनाव की विजय रैली में हुए विस्फोट का जिक्र किया, जिसमें एक मासूम बच्ची की जान चली गई थी. इसके साथ ही, सीतारमण ने जीएसटी को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दिए गए आंकड़ों को भ्रामक और असत्य करार दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्री-स्कूल से उच्च शिक्षा, दूध, पेंसिल और स्टेशनरी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी शून्य है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बंगाल में जीएसटी के नाम पर शायद टीएमसी का कट मनी सिंडिकेट वसूली कर रहा होगा.

बंगाल के लिए बड़े बजट प्रावधानों का ब्यौरा

वित्त मंत्री ने तृणमूल के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि बजट में पश्चिम बंगाल की अनदेखी की गई है. उन्होंने ‘पूर्वोदय’ योजना, दनकुनी-सूरत गलियारा, दुर्गापुर को केंद्र में रखकर बनने वाले ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाईस्पीड कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाओं का हवाला देकर बंगाल के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता जताई. सीतारमण ने जूट उद्योग के पुनरुद्धार और उर्वरक आयात के लिए बजट में किए गए भारी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए साफ किया कि केंद्र की योजनाएं राज्य के विकास और किसानों के कल्याण को समर्पित हैं, न कि राजनीतिक श्रेय लेने के लिए.