केंद्र को दिये गये स्टेडियम में चर रहीं गायें : मंत्री

कहा : केंद्रीय संस्थान एआइएफएफ को 15 एकड़ जमीन मिला, पर अब तक नहीं बना स्टेडियम

संवाददाता, कोलकाताउत्तर बंगाल में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले एक खेल स्टेडियम में गायें चरती हैं. खेल मंत्री अरूप विश्वास ने बुधवार को विधानसभा सत्र के प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान खेलों के लिए राज्य सरकार के आवंटन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की. मंत्री ने सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेत शंकर घोष के सवाल का जवाब में ये बातें कहीं. इस दौरान मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला. साथ ही भाजपा विधायक शंकर पर भी निशाना साधा.

जलपाईगुड़ी के विश्व बांग्ला स्टेडियम को लेकर खेल मंत्री अरूप विश्वास ने कहा, उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में विश्व बांग्ला स्टेडियम बनाने के लिए 27 दिसंबर 2017 को भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआइ) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे. सात खेल प्रभागों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था थी. आज वहां गायें चर रही हैं. श्री विश्वास ने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्री को इस बारे में चार बार सूचित किया गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया. उन्होंने कहा : आखिरी बार केंद्रीय खेल मंत्री को नौ सितंबर और 27 नवंबर 2021 को सूचित किया गया था. लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गयी. राज्य सरकार ने इस स्टेडियम को 110 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया था. जिसे बाद में केंद्र सरकार के अधीन भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआइ) को सौंप दिया. राज्य के खेल मंत्री का दावा है कि रख-रखाव के अभाव में गायें उक्त स्टेडियम में चर रही हैं. उन्होंने भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए कहा : राज्य के खिलाफ शिकायत मत करें, उत्तर बंगाल में स्टेडियम बनाने के लिए केंद्र से कहें. मंत्री ने यह भी कहा कि बारासात में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जा रहा है.

इसके अलावा खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेलों के लिए 423 मैदान तैयार किये गये हैं. वहीं, राज्य में कुल 58 स्टेडियम हैं. इनमें 27 को नवीनीकरण किया गया है, जबकि 18 को नये रूप में तैयार किया गया है. मंत्री ने बताया कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी राज्य सरकार कार्य कर रही है. बताया कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले करीब 74 खिलाड़ियों को पुलिस में नौकरी दी जायेगी. इसके लिए 74 आवेदन स्वीकार किये गये हैं. सभी को इंस्पेक्टर या डीएसपी रैंक पर नौकरी दी जायेगी.

21 जनवरी 2018 को सौंपी गयी थी 15 एकड़ जमीन

राज्य के खेल मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि राज्य में 21 जनवरी 2018 को राजारहाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए राज्य सरकार ने मात्र एक रुपये में ऑफ इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआइएफएफ) को 15 एकड़ जमीन सौंपी थी. पर अब तक यहां स्टेडियम नहीं बना है.