चाय श्रमिकों के बोनस मामले में हस्तक्षेप से सीएम ने किया इंकार

संवाददाता, कोलकाता उत्तर बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में चाय बागान श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रेड यूनियनों ने बोनस की मांग को लेकर 12 घंटे की हड़ताल का एलान किया है. यूनियनों ने नेशनल हाइवे पर चक्का जाम कर दिया है. इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चाय बागान श्रमिकों के बोनस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि बोनस को लेकर श्रम विभाग के अधिकारी त्रिपक्षीय बैठक कर रहे हैं, जिसमें इस पर निर्णय लिया जायेगा. वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं. साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि वह हड़ताल का समर्थन नहीं करती हैं. उत्तर बंगाल को अशांत करने की साजिश रची जा रही है. राजनीतिक अशांति की वजह से गतिरोध पैदा हुआ है. कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप से बाधित करने की कोशिश कर रहे थे. तराई और डुआर्स में मामला सुलझ गया है. उम्मीद है कि पहाड़ में भी मामला सलट जायेगा. गौरतलब है कि 19 सितंबर को कोलकाता में तीन दौर की द्विपक्षीय वार्ता के बाद तराई और डुआर्स चाय बागानों के लिए 16 प्रतिशत बोनस देने का फैसला किया गया. वरिष्ठ ट्रेड यूनियन नेता समन पाठक ने कहा कि हमें 20 प्रतिशत से कम बोनस स्वीकार नहीं है. वित्त वर्ष 2022-23 में चाय उद्योग ने 19 प्रतिशत बोनस भुगतान पर समझौता किया था. भारतीय चाय संघ (टीएआइ) ने कहा था कि उद्योग लंबे समय से गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि चाय उद्योग पूरे उत्तर बंगाल में दार्जिलिंग की मुख्य आर्थिक रीढ़ है. भारत का कुल चाय उत्पादन हर साल लगभग 1400 मिलियन किलो का है, जिसमें से सिर्फ उत्तर बंगाल लगभग 250 मिलियन किलो चाय का योगदान देता है. इसके उत्पादन से पांच लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिल रहा है. दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स में लगभग 300 चाय बागान हैं. मजदूरों की ये भी मांग है कि उनकी दिहाड़ी को भी बढ़ाया जाये. इस समय सरकार के फैसले के अनुसार मजदूरों को 250 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है.