केंद्रीकृत यूजी प्रवेश पोर्टल मई अंत तक खुलेगा

संवाददाता, कोलकाता राज्य द्वारा संचालित केंद्रीकृत स्नातक प्रवेश पोर्टल मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में खुलने की संभावना है. उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ओबीसी आरक्षण पर राज्य के महाधिवक्ता से कानूनी राय लेने के कारण पोर्टल खुलने में देरी हो रही है, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. अधिकारी ने कहा कि सभी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और अब प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जायेगी. वहीं, अल्पसंख्यक, स्वायत्त और निजी कॉलेजों ने मई की शुरुआत से ही अपना प्रवेश सत्र शुरू कर दिया है. लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज की प्रिंसिपल सेउली सरकार ने विभाग से सवाल किया कि ओबीसी कोटे पर कानूनी राय पहले क्यों नहीं ली गयी, जबकि यह लंबे समय से कानूनी जांच के दायरे में था. उन्होंने कहा कि अब प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का समय आ गया है. गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के 21 मई 2024 के शिक्षा और नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए, राज्य सरकार ने इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह यह निर्धारित करने के लिए नये सिरे से कवायद कर रही है कि आरक्षण के तहत लाभार्थी कौन होंगे. इस प्रक्रिया को पूरा करने में तीन महीने लगेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जुलाई में करेगा.उत्तर कोलकाता के एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी सवाल उठाया कि विभाग ने कानूनी राय लेने की प्रक्रिया पहले क्यों शुरू नहीं की. उन्होंने कहा कि सभी बोर्डों के परिणाम आ चुके हैं और स्वायत्त व निजी कॉलेजों ने मई की शुरुआत में दाखिले शुरू कर दिए हैं. देरी से दाखिले का मतलब है कि कॉलेज प्रतिभाशाली छात्रों को खो रहे हैं. मार्च 2023 में एनएएसी से ””ए”” ग्रेड प्राप्त बेहला कॉलेज की प्रिंसिपल शर्मिला मित्रा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वश्रेष्ठ ग्रेड वाला राज्य-सहायता प्राप्त कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा है. आरक्षण गतिरोध के बारे में सभी जानते थे, तो शिक्षा विभाग को यह क्यों नहीं पता था कि 12वीं बोर्ड के नतीजे कब आयेंगे? यदि एनएएसी की सलाह के अनुसार कॉलेज को कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वायत्तता मिल गयी होती, तो अब तक प्रवेश शुरू हो गया होता. कॉलेज ने 2023 में स्वायत्तता के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वे केंद्रीकृत पोर्टल के साथ तैयार हैं और महाधिवक्ता की राय का इंतजार कर रहे हैं. राय मिलते ही मई के अंत या जून की शुरुआत तक पोर्टल खोल दिया जाएगा ताकि दाखिले शुरू हो सकें. पिछले साल स्नातक स्तर पर प्रवेश 12वीं बोर्ड के नतीजे आने के डेढ़ महीने बाद शुरू हुआ था. इस साल सरकारी कॉलेजों में दाखिला मई के अंत या जून के पहले-दूसरे दिन से शुरू होने की उम्मीद है.