कोलकाता.
पश्चिम बंगाल सरकार अप्रैल 2025 तक हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है. इसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं कई बार बैठक कर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है. इसी बीच, राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने पेयजल कनेक्शन की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वे करने का सुझाव दिया है. जानकारी के अनुसार, केंद्रीय एजेंसियों की असहयोगिता के कारण पाइपलाइन बिछाने के लिए आवश्यक भूमि नहीं मिल रही है. अब राज्य सरकार इन समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए और अधिक सक्रिय हो गयी. मुख्य सचिव ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीम को सर्वे कर समस्याओं की सूची बनाने का आदेश दिया. इतना ही नहीं, सर्वे करने वाली टीम को समस्याओं का संभावित समाधान भी निकालने का परामर्श दिया गया है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही निर्देश दिया है कि योजना के क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव मनोज पंत हर सप्ताह समीक्षा बैठक कर रिपोर्ट लेंगे.मुख्य सचिव को उम्मीद है कि चर्चा के आधार पर त्वरित समाधान का रास्ता खुल सकता है. उन्होंने तय समय सीमा के अंदर सभी जगह पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए सक्रियता बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की है और विभागीय अधिकारियों को इसका पालन करने का निर्देश दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
