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बिल्डरों के ठिकानों पर सीबीआइ के छापे

सीबीआइ ने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी और ठगी के लिए बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ छह नये मामले दर्ज करने के बाद शनिवार को कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में 12 स्थानों पर छापेमारी की.

संवाददाता, एजेंसियां, कोलकाता/नयी दिल्ली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी और ठगी के लिए बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ छह नये मामले दर्ज करने के बाद शनिवार को कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में 12 स्थानों पर छापेमारी की.

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में मकान खरीदारों को धोखा देने के लिए बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों की साठगांठ की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच कर रही है.

बेंगलुरु स्थित इथाका एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, एलजीसीएल अर्बन होम्स और ओजोन अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई स्थित शाश्वती रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी बेंगलुरु में परियोजनाएं हैं, मुंबई स्थित एसीएमइ रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड और कोलकाता स्थित एमकेएचएस हाउसिंग एलएलपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

उन्होंने बताया कि बिल्डर और डेवलपर द्वारा धोखा दिये जाने तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से व्यथित होकर घर खरीदारों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.

सीबीआइ की एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि गृह ऋण की ‘सब्सिडी योजना’ शुरू करके घर खरीदारों को धोखा देने में बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के बीच साठगांठ को देखते हुए, अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआइ को सात प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया. सीबीआइ ने पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सात प्रारंभिक जांच दर्ज की थीं.

इससे पहले, सीबीआइ ने छह प्रारंभिक जांचों के निष्कर्षों के आधार पर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बिल्डर के खिलाफ 22 मामले दर्ज किये थे. उच्चतम न्यायालय में एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी थी.

प्रवक्ता ने कहा: अब, एनसीआर के बाहर विभिन्न बिल्डर के खिलाफ सातवीं प्रारंभिक जांच पूरी होने पर, सीबीआइ ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है. सीबीआइ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई के विभिन्न बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 6 नियमित मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में छह नये मामले शुरू किये गये और छापेमारी की गयी. छापेमारी अभी भी जारी है. छापेमारी के दौरान विभिन्न दस्तावेज और कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किये गये हैं.

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