साइबर ठगी के खिलाफ बंगाल समेत आठ राज्यों में सीबीआइ के छापे

अभियान के दौरान पांच लोग गिरफ्तार

संवाददाता, कोलकाताअंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम मामलों और डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों पर शिकंजा कसने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) लगातार अभियान चला रहा है. अभियान का नाम ‘ऑपरेशन चक्र’ दिया गया है. अब, ‘ऑपरेशन चक्र-V’ के तहत सीबीआइ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में करीब 42 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. बंगाल में कोलकाता, उत्तर 24 परगना व नदिया में करीब नौ जगहों पर छापेमारी करने की सूचना है. देशभर में चलाये गये अभियान के दौरान पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है. साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज, हार्ड डिस्क, सिम कार्ड, मोबाइल फोन व डिजिटल उपकरण भी जब्त किये गये हैं. इन छापों के दौरान, सीबीआइ ने मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, केवाइसी दस्तावेजों की प्रतियां जैसे कई आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख जब्त किये हैं. इसके अलावा, अनाधिकृत सिम कार्ड के वितरण में शामिल मध्यस्थों सहित अन्य कुछ व्यक्तियों की पहचान की गयी है और अपराध की आय से अर्जित चल संपत्ति को भी जब्त किया गया है. जिन पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनपर केवाइसी मानदंडों का उल्लंघन करते हुए साजिश के तहत अनाधिकृत रूप से सिम कार्ड बेचने में संलिप्ता का आरोप है. फिलहाल, इस मामले में आगे की जांच जारी है और सीबीआइ इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए प्रयासरत है. यह ऑपरेशन साइबर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने और डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

टेलीकॉम ऑपरेटरों के पीओएस एजेंटों के ठिकानों पर छापे

सीबीआइ ने विभिन्न टेलीकॉम ऑपरेटरों के पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) एजेंटों के परिसरों पर छापेमारी की. आरोप है कि ये एजेंट साइबर अपराधियों को टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध तरीके से सिम कार्ड मुहैया करने में शामिल थे, जिनका इस्तेमाल बाद में डिजिटल गिरफ्तारी, धोखाधड़ी, फर्जी विज्ञापन, निवेश धोखाधड़ी और यूपीआइ धोखाधड़ी जैसी अवैध गतिविधियों में किया गया. सीबीआइ ने विशेष रूप से टेलीकॉम ऑपरेटरों के विभिन्न पीओएस एजेंटों द्वारा जारी किये गये अनाधिकृत सिम कार्ड की बिक्री और दुरुपयोग को रोकने के लिए समन्वित प्रयास किया, जिसके तहत आठ राज्यों के 38 पीओएस एजेंटों के ठिकानों समेत 42 जगहों पर छापेमारी की गयी.