कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने सॉल्टलेक स्थित विकास भवन के सामने शिक्षकों के आंदोलन पर पश्चिम बंगाल सरकार से लिखित बयान पेश करने को कहा है. हाइकोर्ट ने राज्य को अपील दायर करने की अनुमति देते हुए यह स्पष्ट करने को कहा है कि विकास भवन के सामने बेरोजगार शिक्षकों के विरोध और प्रदर्शन पर उसे आपत्ति क्यों है. गुरुवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि राज्य को अपना बयान लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा और उसी के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनायेगा. दूसरी ओर, हाइकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिस शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकेगी. इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, और न्यायाधीश ने कहा कि अंतिम आदेश उसी दिन जारी किया जायेगा. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने विकास भवन के सामने बेरोजगारों के धरने पर आपत्ति जतायी. राज्य के वकील कल्याण बनर्जी ने तर्क दिया कि विकास भवन के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि अराजक स्थिति के कारण 19 आम नागरिक बीमार पड़ गये. उन्होंने कहा कि उक्त इलाके में केवल विकास भवन ही नहीं, बल्कि कई अन्य सरकारी कार्यालय भी हैं. राज्य सरकार ने आगे तर्क दिया कि विकास भवन के अलावा राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सतर्कता आयोग और एसबीआइ बैंक के कर्मचारियों को भी विरोध प्रदर्शन के कारण काम करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.