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आसनसोल प्रतिबंध मुक्त

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने की पहल आसनसोल : आसनसोल औद्योगिक कल्टर में निवेश करने की इच्छा रखनेवाले उद्योगपतियों के लिए गुडन्यूज है. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने इस कलस्टर में मौजूद प्रदूषण को देखते हुए नये उद्योंगो की स्थापना या विस्तार पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है. शीघ्र ही […]

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने की पहल

आसनसोल : आसनसोल औद्योगिक कल्टर में निवेश करने की इच्छा रखनेवाले उद्योगपतियों के लिए गुडन्यूज है. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने इस कलस्टर में मौजूद प्रदूषण को देखते हुए नये उद्योंगो की स्थापना या विस्तार पर लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया है.

शीघ्र ही विभागीय मंत्री के हस्ताक्षर के बाद यह आदेश जारी हो जायेगा. कई र्वो से यह रोक लगी हुई हैं. इसके कारण बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी नहीं मिल रही थी.

पिछले वर्ष हुआ था सव्रे

विभागीय सूत्रों ने कहा कि राज्य के तीन औद्योगिक कलस्टर आसनसोल, हावड़ा तथा हाल्दिया में प्रदूषण को देखते हुए रोक लगायी गयी थी. राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध को हटाने के लिए कई बार केंद्रीय सरकार को पत्र लिखा था.

लेकिन कोई पहल नहीं हो रही थी. विभिन्न राज्य सरकारों के बढ़ते दबाव के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने बीते वर्ष फरवरी व अप्रैल में इन औद्योगिक कलस्टरों में क म्प्रीहेंसिव इन्वायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स (सीइपीआई) का सव्रे कराया गया. आसनसोल में सेपी का अंक 80 से कम पाया गया था. इसमें वर्ष 2011 की तुलना में लगातार कमी का ट्रेंड भी दिख रहा है.

इसके बाद ही आसनसोल औद्योगिक कलस्टर को रोक से मुक्त करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. संचिका संबंधित मंत्री के पास भेज दी गयी है. उनके हस्ताक्षर होते ही इसे जारी कर दिया जायेगा.

निगरानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का

सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि इस प्रतिबंध के हटने के बाद वह इस कलस्टर में लगनेवाले नये उद्योग या पहले से स्थित उद्योग के विस्तार से जुड़ी परियोजना को मंजूरी देने के बाद इसकी मॉनीटरिंग करना होगा कि उनका कार्य एक्शन प्लॉन के अनुरूप हो.

समय-समय पर इनका मूल्यांकन किया जाता रहेगा. इस प्रतिबंध के हटने के बाद आसनसोल औद्योगिक कलस्टर में नये उद्योग लगाने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा. इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी संभव हो सकेगा.

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