कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के सुझाव के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को नया प्रस्ताव भेजा है. इस प्रस्ताव में राज्य को 300 कंपनी अर्धसैनिक बल देने की मांग दोहरायी गयी है. इससे पहले, गृह मंत्रलय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बल मुहैया कराने की राज्य सरकार की मांग को ठुकरा दिया था. कहा गया था कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए केंद्र सुरक्षाकर्मी नहीं मुहैया कराता है.
गृह मंत्रलय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार पंचायत चुनावों के लिए किसी भी राज्य को अर्धसैनिक बल नहीं मुहैया कराती है. स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का जिम्मा है. अधिकारी ने बताया कि हम किसी राज्य को केंद्रीय बल नहीं मुहैया कराते. ये (पंचायत चुनाव) स्थानीय निकाय के चुनाव हैं.
इस बीच, प्रदेश के मुख्य सचिव संजय मित्र ने कहा कि गृह मंत्रलय को नया प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिसमें दो जुलाई को यहां होनेवाले पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की मांग की जायेगी. केंद्र के जवाब के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि केंद्र ने अर्धसैनिक बल भेजने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि पंजाब, ओड़िशा व मध्यप्रदेश ने सशस्त्र बल भेजने के आवेदन का कोई जवाब नहीं दिया है. वह फिर से आवेदन करेंगे. यह पूछे जाने पर क्या राज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है.
