15 वर्ष पुराने वाहनों के खिलाफ क्या हुई कार्रवाई ?

सही जवाब नहीं दे पाये पुलिस व परिवहन विभाग

परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक 15 वर्ष पुराने सभी वाहनों को जब्त करने का रखा है लक्ष्य

कोलकाता : राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने पुलिस व परिवहन विभाग से राज्य में 15 वर्ष पुराने वाहनों के खिलाफ हुई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन पुलिस व परिवहन विभाग इस संबंध में कोई आंकड़ा पेश नहीं कर पायी. मुख्य सचिव ने दोनों विभागों से पूछा है कि अब तक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में कितने वाहनों को जब्त किया गया है, उनको स्क्रैप किया गया है या नहीं.

इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द उन्हें पेश करनी होगी. राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव के प्रश्नों का पुलिस जवाब नहीं दे पायी है. हालांकि, परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों के संबंध में पूरा आंकड़ा पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन पुलिस की उदासीनता वाहनों को जब्त नहीं किया जा सका.

इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव ने बताया कि 18 अक्तूबर की बैठक में तय किया गया था कि 31 दिसंबर तक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में चलने वाले सभी 15 वर्ष पुराने वाहनों को जब्त कर लिया जायेगा. इस अभियान में पुलिस को भी साथ देने की बात गयी थी. परिवहन विभाग ने सभी वाहनों की तालिका कोलकाता पुलिस को सौंप दी थी, ताकि ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी में देख कर इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सके.

गौरतलब है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव से कोलकाता व हावड़ा शहर में चल रहे 15 वर्ष पुराने वाहनों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट तलब की है, जिसकी सुनवाई इसी सप्ताह होने वाली है, लेकिन अब तक पुलिस इस संबंध में कोई रिपोर्ट जमा नहीं कर पायी है.

इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने राज्य सचिवालय में बैठक बुलायी थी, जिसमें पुलिस, परिवहन विभाग, शहरी विकास व नगरपालिका विभाग के अधिकारियों के साथ कोलकाता व हावड़ा नगर निगम के आयुक्त भी मौजूद थे. इस बैठक में पुलिस कोई आंकड़ा पेश नहीं कर पायी, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की. मुख्य सचिव ने पुलिस को जल्द से जल्द इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया.

वहीं, परिवहन विभाग ने महानगर में 10 व 15 पुराने वाहनों का विस्तृत आंकड़ा पेश किया. परिवहन विभाग के सचिव एनएस निगम ने बताया कि विभाग की ओर से 10 वर्ष पुराने वाहनों का आंकड़ा भी पेश कर दिया गया है, लेकिन इन वाहनों को अगर जब्त किया जाता है तो इससे यहां की परिवहन व्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा.