हिंदू संहति ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान
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सियालदह स्टेशन का नाम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टर्मिनस करने की मांग
हिंदू संहति ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान कोलकाता :डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 रद्द करने के बाद अब सियालदह स्टेशन का नामकरण डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी टर्मिनस करने की मांग उठी है. इस मांग के समर्थन में हिंदू संहति ने गुरुवार से हस्ताक्षर […]
कोलकाता :डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 रद्द करने के बाद अब सियालदह स्टेशन का नामकरण डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी टर्मिनस करने की मांग उठी है. इस मांग के समर्थन में हिंदू संहति ने गुरुवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है.
हिंदू संहति के अध्यक्ष देवतानु भट्टाचार्य ने प्रभात खबर को बताया कि यह हस्ताक्षर अभियान सियालदह स्टेशन की उत्तर व दक्षिण शाखा के स्टेशनों और हावड़ा शाखा के स्टेशनों पर गुरुवार से शुरू हुआ है और यह 14 अगस्त तक चलेगा. गुरुवार दोपहर से हिंदू संहति के कार्यकर्ताओं ने सियालदह स्टेशन के आसपास से हस्ताक्षर संग्रह शुरू किया है. इसके साथ ही हिंदू संहति के एक प्रतिनिधि मंडल ने हावड़ा में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक को एक ज्ञापन भी सौंपा.
श्री भट्टाचार्य ने बताया कि 1947 में भारत व बंगाल विभाजन के बाद करोड़ों की संख्या में हिंदू बंगाली पूर्व बंंगाल (बांग्लादेश) से शरणार्थी होकर पश्चिम बंगाल आने के लिए बाध्य हुए थे. उनमें से ज्यादातर बंगाली हिंदू शरणार्थी सियालदह स्टेशन ही पहुंचे थे. सियालदह स्टेशन भारत विभाजन के दर्द का साक्षी रहा है. पूर्वी बंगाल से बंगाली हिंदुओं का पलायन विश्व का सबसे वृहत्तम मानवाधिकार हनन का उदाहरण है.
उन्होंने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाली हिंदुओं के दर्द को समझा था और शरणार्थी हिंदू बंगालियों के साथ न केवल खड़ा हुए थे, वरन उनकी मदद भी की थी. उनका योगदान अतुलनीय है.
उन्होंने कहा कि यदि सियालदह स्टेशन का नाम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टर्मिनस रखा जाता है, तो लोग इतिहास को याद रखेंगे और बंगाल विभाजन के दर्द को जानने की कोशिश करेंगे. अन्यथा युवा पीढ़ी अपने इतिहास को ही भूल जायेगी.
उन्होंने कहा कि हिंदू संहति के लगभग 10 हजार कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान में जुटे हुए हैं और लगभग एक लाख लोगों का हस्ताक्षर संग्रह करने का लक्ष्य है. उसके बाद उसे प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को भेजा जायेगा.
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