"जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के बावजूद सुरक्षा में कैसे हुई चूक" : ममता बनर्जी

तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोक का करना चाहिए था ऐलान

कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन साथ ही उन्होंने देश के सुरक्षा सलाहकार के कामकाज पर भी सवाल उठाया.

शुक्रवार को राज्य सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इतने बड़े आतंकी हमले को लेकर कोई राजनीति नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल है कि जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और वहां की सुरक्षा-व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की निगरानी में होती है, तो आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गयी.

जहां देश की सुरक्षा का सवाल है, वहां थोड़ी-सी भी लापरवाही की कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि एक बार में इतनी गाड़ियों में सैनिकाें को ले जाने की क्या जरूरत थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि इस घटना को कोई भी पार्टी आगामी चुनाव में मुद्दे के रूप में ना उठाये. इस संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किये जाने पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए.

लेकिन उन्होंने कहा कि जहां एक ओर राजनीति नहीं करने की अपील की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर राजनीति शुरू भी हो गयी है. इस घटना को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक ना बुलाते हुए संसदीय कमेटी की बैठक बुलायी है, जबकि ऐसे समय में जब पांच साल का संसदीय कार्यकाल खत्म हो चुका है तो संसदीय कमेटी की बैठक कैसे बुलायी जा सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए. वहीं, प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एेसे दुख की घड़ी में भी प्रधानमंत्री ने रेल परियोजना का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम को रद्द किया जा सकता था.

साथ ही उन्होंने शहीदों की शहादत के लिए देश में 72 घंटे के राष्ट्रीय शोक की घोषणा करने की मांग की. मुख्यमंत्री ने संवदेनशील तरीके से गहन जांच करने की मांग की और कहा कि जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी पर दोषारोपण न किया जाये. सुश्री बनर्जी ने कहा कि जांच में घटना के पीछे जिसका भी हाथ है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाये.