कोलकाता : भाजपा ने शरणार्थियों को दिया हक

सिटिजन एमेडमेंट बिल पर प्रदेश भाजपा ने निकाली रैली, बोले दिलीप

नदिया में सीएम की ओर से जमीन का पट्टा देने को बताया चुनावी स्टंट

कोलकाता : सिटिजन एमेंडमेंट बिल को लाकर केंद्र सरकार ने देश के लाखों शरणार्थियों को उनका हक दिया है. लेकिन इस देश के बुद्धजीवी इस मुद्दे पर खामोश हैं.

अपना वतन छोड़कर आनेवाले हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन संप्रदाय के लोगों के लिए शरणार्थी का दर्जा देते हुए उन्हें नागरिकता दी जायेगी. ये बातें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहीं. उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जायेगी, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय नियम के मुताबिक विस्थापित नहीं हुए हैं. लिहाजा उन्हें नागरिकता देने का सवाल ही नहीं उठता.

ममता की सरकार से उब गयी है राज्य की जनता :

नदिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा सरकारी जमीन पर रहनेवाले लोगों के लिए जमीन का पट्टा देने की नीति का एलान करने की खबर को दिलीप घोष ने चुनावी स्टंट बताया और कहा कि इस तरह की घोषणा करके मुख्यमंत्री लोगों को रिझाना चाहती हैं.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नेशनल हाइवे-34 की बदहाल हालत को लेकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर निशाना साधना चाह रही हैं.

हकीकत यह है कि इस हाइवे को चौड़ा करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने पहले ही भेज दिया था. लेकिन राज्य सरकार अभी तक जमीन का ही अधिग्रहण नहीं कर पायी है, लिहाजा राज्य सरकार की ओर से केंद्र का विरोध करने की बात बेमानी है. सौमित्र खां के भाजपा में शामिल होने की खबर पर उन्होंने कहा कि यह तो अभी बोहनी हुई है. आनेवाले दिनों में दूसरी पार्टियों से कई और दिग्गज भाजपा में आनेवाले हैं. जल्द ही लोगों को इसकी भी जानकारी मिलेगी. लोग ममता बनर्जी की ओछी राजनीति से उब गये हैं और उससे निजात पाने के लिए भाजपा में आ रहे हैं.