नयी दिल्ली : आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत विभिन्न राज्यों के लिए 62,53,731 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है. सबसे अधिक बंगाल में 1,00,704 आवास को मंजूरी दी गयी. मंत्रालय की पीएमएवाइ से संबद्ध केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की मंगलवार को हुई 39वीं बैठक में 2,15,083 आवास के निर्माण को मंजूरी दी. इसके साथ ही पीएमएवाइ के तहत अब तक स्वीकृत आवास की कुल संख्या 62,53,731 हो गयी है.
आवास एवं शहरी विकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वीकृत आवास में बंगाल के बाद सबसे अधिक यूपी के लिए 50,271, आंध्र प्रदेश के लिए 41,707 और महाराष्ट्र के लिए 20,499 घर स्वीकृत किये गये हैं. वहीं केंद्र शासित राज्यों में दादरा नगर हवेली के लिए 477 और पूर्वोत्तर राज्य नगालैंड के लिए 1425 घर मंजूर किये गये हैं. इस योजना के तहत अब तक 8,559 करोड़ रुपये की लागतवाले 334 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंत्रालय से मंजूरी दी जा चुकी है.
इसमें केंद्रीय सहायता राशि की मात्रा 3226 करोड़ रुपये है. सरकार ने योजना के लिए कुल 91,979 करोड़ रुपये मंजूर कर चुकी है. यह 40 प्रतिशत 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की किस्त में जारी हो चुकी है. सरकार योजना के जरिये 2022 तक गरीबों को घर देना चाहती है.
