जर्मनी में बोलीं सीएम : माझेरहाट में नये ब्रिज के निर्माण के लिए टास्क फोर्स का गठन, दो माह में तोड़ दिया जायेगा ब्रिज

कोलकाता/जर्मनी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को फ्रैंकफर्ट में कहा कि राज्य सरकार माझेरहाट में यातायात व्यवस्था को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए हर संभव कदम उठाने काे तैयार है. उन्होंने कहा कि पुराने ब्रिज को तोड़ कर वहां नया ब्रिज बनाया जायेगा, जो पुराने ब्रिज से और भी चौड़ा होगा. नये ब्रिज के निर्माण के लिए विशेषज्ञ कंपनी की नियुक्ति की जायेगी और उसकी निगरानी में ही ब्रिज का निर्माण किया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नये ब्रिज के निर्माण के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जिसमें राज्य के लोक निर्माण विभाग, केएमडीए व रेलवे के अधिकारियों को शामिल किया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो महीने के अंदर पुराने माझेरहाट ब्रिज को तोड़ दिया जायेगा और अगले तीन महीने में नये ब्रिज के लिए पिलर लगाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि माझेरहाट ब्रिज को पूरी तरह से तोड़ कर उसके स्थान पर अत्याधुनिक तरीके से नये फ्लाइओवर का निर्माण किया जायेगा और एक वर्ष के अंदर नये ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा.

वहीं, लोक निर्माण विभाग ने राज्य के सभी जिलों में स्थित ब्रिज की स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. विभाग ने सभी जिलों को 28 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि राज्य में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग एक हजार ब्रिज हैं.

माझेरहाट के पास लेवल क्राॅसिंग बनाने का काम जल्द होगा शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि माझेरहाट ब्रिज के टूटने के कारण दक्षिण कोलकाता के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित हुई है. बेहला व उस क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार ने वैकल्पिक रास्ता तैयार करने का फैसला किया है. इसके लिए राज्य सरकार ने पूर्व रेलवे से माझेरहाट ब्रिज के पास लेवल क्राॅसिंग बनाने का आवेदन किया है, जिससे यहां से वाहनों का आवागमन किया जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द यहां लेवल क्राॅसिंग बनाने का काम शुरू किया जायेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने रेलवे को कहा है कि लेवल क्राॅसिंग बनाने के लिए जो भी राशि खर्च होगी, उसका वहन भी राज्य सरकार करेगी. साथ ही लेवल क्राॅसिंग में जिसकी भी नियुक्ति रेल द्वारा की जायेगी, उसके वेतन के लिए खर्च की जानेवाली राशि का वहन भी राज्य सरकार करने को तैयार है.

नेताजी के साथ क्या हुआ, यह लोगों को पता चलना चाहिए : ममता

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि लोगों को सच जानने का अधिकार है कि वर्ष 1945 में ताइहोकू विमान दुर्घटना के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ. साल 2015 में 18 सितंबर के ही दिन राज्य सरकार ने नेताजी से संबंधित फाइलों को गोपनीय सूची से हटा दिया था. इसे याद करते हुए ममता ने कहा कि आम जनता को यह जानने का हक है कि विमान दुर्घटना के बाद उनके प्यारे नेता के साथ क्या हुआ.

सुश्री बनर्जी ने ट्वीट किया कि आज ही के दिन 2015 में हमारी सरकार ने नेताजी से संबंधित फाइलों को गोपनीय सूची से हटा दिया था. ताइहोकू विमान दुर्घटना के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ? जनता को सच जानने का हक है. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 18 सितंबर, 2015 को नेताजी से संबंधित 64 फाइलों को गोपनीय सूची से अलग कर दिया था.

मोदी सरकार ने भी जनवरी 2015 में नेताजी से संबंधित कई फाइलों को गोपनीय सूची से अलग किया था. बहरहाल इन फाइलों में ऐसी कोई सूचना या नये साक्ष्य नहीं हैं, जिनसे यह पता चले कि 18 अगस्त, 1945 को ताइहोकू (अब के ताइवान) में विमान दुर्घटना के बाद उनके साथ क्या हुआ.

जोका-बीबीडी बाग मेट्रो काम फिर से करने की अनुमति

मुख्यमंत्री ने कहा कि जोका-बीबीडी बाग मेट्रो का कार्य फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गयी है. फाॅरेंसिक जांच की वजह से राज्य सरकार ने अस्थायी रूप से मेट्रो का काम बंद करने का निर्देश दिया था. घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच पूरी हो चुकी है और अब मेट्रो को फिर से यहां काम शुरू करने का आदेश दिया जा चुका है.

सीएम ने दिया जल संरक्षण पर जोर

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे के अवसर पर जल संरक्षण पर विशेष जोर देने की अपील की. मुख्यमंत्री ने ट्वीटर के माध्यम से कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जल संरक्षण के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं. जल धरो-जल भरो योजना के तहत राज्य सरकार ने पिछले सात वर्षों में 2,33,158 तालाबों का पुनर्विकास किया है.

उन्होंने कहा कि आज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे है और इस वर्ष राज्य सरकार ने ‘नेचर फॉर वाटर’ थीम के तहत जलाशयों का विकास करने की योजना बनायी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद ही जल धरो-जल भरो योजना की शुरूआत की थी और इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है.

अमेरिका क्लीन वाटर फाउंडेशन (एसीडब्ल्यूएफ) की ओर से वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका प्रमुख लक्ष्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना व जलाशयों की रक्षा करना है.