वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये परियोजनाओं का किया उद्घाटन
दोनों देशों के प्रधानमंत्री और बंगाल व त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे मौजूद
कोलकाता/नयी दिल्ली : भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने सोमवार को संयुक्त रूप से बांग्लादेश में वीडियो कॉनफ्रेंस से तीन परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
इसमें भरामारा (बांग्लादेश) – बहरमपुर (भारत) इंटरकनेक्शन के माध्यम से भारत से बांग्लादेश को 500 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति, अखौरा-अगरतला रेल लिंक और बांग्लादेश रेलवे के कुलौरा-शाहबाजपुर खंड का पुनर्वास शामिल है. वहीं भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बांग्लादेश के विदेश मंत्री दिल्ली और ढाका से वीडियो काॅनफ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए.
इस मौके पर मोदी ने शांति निकेतन, काठमांडू में बिम्सटेक बैठक व लंदन में राष्ट्रमंडल सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से हुई मुलाकातों को याद करते हुए कहा कि पड़ोसी देशों के नेताओं को प्रोटोकॉल के बिना पड़ोसियों से अक्सर बात करना और दौरा करना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के 1965 से पहले की तरह कनेक्टिविटी बहाल करने की सोच को याद किया. कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रगति हुई है.
आज हमने अपनी बिजली कनेक्टिविटी में वृद्धि की है और हमारी रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दो परियोजनाएं शुरू की हैं. पीएम मोदी ने कहा कि 2015 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान, बांग्लादेश को अतिरिक्त 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने का निर्णय लिया था. पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच ट्रांसमिशन लिंक का उपयोग करके किया जा रहा है.
इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया. कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के साथ, 1.16 गीगावाट बिजली भारत से बांग्लादेश को आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि मेगावाट्स से गिगावाट्स तक यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में स्वर्ण युग का प्रतीक है.
बांग्लादेश को और 1000 मेगावाट बिजली देने को तैयार बंगाल
इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार यहां से और 1000 मेगावाट बिजली बांग्लादेश भेजने को तैयार है.
वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा सागरदीघि ताप विद्युत केंद्र से 500 मेगावाट बिजली बांग्लादेश निर्यात कर रही है. अगर बांग्लादेश को और बिजली की आवश्यकता है तो हम और 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि लेकिन राज्य सरकार को यह बिजली निर्यात करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी.
