राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को दी गयी मंजूरी
संवाददाता, कोलकातामुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता पुलिस के प्रशासनिक व जांच कार्यों में सुधार लाने के लिए नयी पहल शुरू करने जा रही हैं. मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोलकाता पुलिस में 12 नये उपायुक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी. इन पदों पर आइपीएस कैडर के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि कोलकाता पुलिस में सहायक आयुक्त के पद पर तैनात अधिकारियों को पदोन्नति कर उपायुक्त के रूप में नियुक्त किया जायेगा. मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी.गौरतलब रहे कि राज्य का गृह और पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के अधीन हैं. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार की सलाह पर यह पहल शुरू की है. नबान्न सूत्रों के अनुसार, कोलकाता पुलिस अब डीजीपी के अधीन नहीं है. कोलकाता पुलिस आयुक्त सीधे गृह सचिव और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में डीजीपी राजीव कुमार ने कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा के साथ चर्चा के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया है.
उक्त प्रस्ताव के अनुसार, कोलकाता पुलिस में 12 नये उपायुक्त पद सृजित किये जा रहे हैं. इसमें से पांच को किसी भी घटना की जांच का नेतृत्व करने का काम सौंपा जायेगा. गौरतलब रहे कि आरजी कर कांड के बाद राज्य सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि आरजी कर की घटना से सबक लेते हुए डीजीपी राजीव कुमार ने पुलिस व्यवस्था में कुछ सुधार किये हैं. उदाहरण के अनुसार, यदि कोई बड़ा अपराध होता है, तो त्वरित जांच की आवश्यकता होती है. एफआइआर दर्ज करने से लेकर पोस्टमार्टम तक कोई भी प्रक्रियागत त्रुटि नहीं होनी चाहिए. ताकि बाद में अदालत में किसी भी सवाल का सामना करना पड़े. साथ ही कानून के प्रावधानों के अनुसार सटीक रूप से आरोप पत्र तैयार किया जाना चाहिए. दरअसल, उनकी सलाह पर सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में पुलिस की सहायता के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त किये हैं.बताया गया है कि सभी 12 नये उपायुक्त आइपीएस कैडर के अधिकारी नहीं होंगे. कोलकाता पुलिस के सहायक आयुक्त के पद से पदोन्नति के माध्यम से इस पद पर नियुक्ति की जायेगी. वर्तमान सहायक आयुक्त पद को दो श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा. एक सहायक आयुक्त एसी-I या जांच संवर्ग के लिए और दूसरी सहायक आयुक्त एसी एनआइ के लिए, यानी जिनके पास जांच संबंधी जिम्मेदारियां नहीं होंगी, हालांकि इनके पास प्रशासनिक या प्रशिक्षण संबंधी जिम्मेदारियां होंगी.
इन सहायक आयुक्त एसी-I कैडर के अधिकारियों को कोलकाता पुलिस के पुलिस उपायुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाएगा. इसके अलावा सात अधिकारियों को एसीपी-एनआई संवर्ग से अलग-अलग पदोन्नति के माध्यम से उपायुक्त के पद पर पदोन्नत किया जायेगा. इसीलिए सहायक आयुक्त एसी-I के लिए पांच पुलिस उपायुक्त (गैर-आईपीएस) पद और एनआई संवर्ग के लिए सात पुलिस उपायुक्त (गैर-आईपीएस) पद सृजित करने का प्रस्ताव किया गया. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
