कोलकाता : राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव के लंबित नतीजों की घोषणा कर सकता है, जिससे तृणमूल कांग्रेस में खुशी की लहर है. इस संबंध में जब भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि तृणमूल कांग्रेस की यह खुशी लोकसभा चुनाव में काफूर हो जायेगी, क्योंकि तब चुनाव की कमान राज्य चुनाव आयोग के जिम्मे नहीं होगी और केंद्रीय सुरक्षा बल के साये में चुनाव होगा, तब पुलिस भी चुनाव आयोग के अधीन रहेगी. लिहाजा जो पुलिस के अधिकारी अभी ममता बनर्जी के राज में अपने को गुलाम महसूस कर रहे हैं उनको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा.
और आम जनता जो तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से निजात पाना चाहती है, वह खुल कर अपने वोटों का इस्तेमाल करेगी.
उन्होंने कहा कि ऐसा जब होगा तो ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत का पता चल जायेगा. फिलहाल कोर्ट के फैसले से वह लोग आनंद भले ही मना लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह साबित करता है कि पंचायत चुनाव में धांधली हुई है, क्योंकि हिंसा व धांधली का आरोप लगाकर ही विरोधी दल अदालत का दरवाजा खटखटाये थे.
फैसले में कहीं यह नहीं कहा गया है कि आरोप गलत है. अलबत्ता वह ट्राइबुनल व स्थानीय अदालतों में व्यक्तिगत तौर पर मामला करने की सलाह दी है. इससे यह साबित होता है कि अदालत ने संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला देते हुए फैसला दिया है, लेकिन आरोपो को खारिज नहीं किया है. इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस को 2019 के चुनाव में मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र व जनता की जीत : ममता
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘लोकतंत्र और जनता की जीत’ करार देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुष्प्रचार के माध्यम से राज्य को ‘बदनाम’ करने के लिए भाजपा, कांग्रेस और माकपा की आज आलोचना की. मुख्यमंंत्री ने कहा कि तीन राजनीतिक दल माकपा, कांग्रेस व भाजपा ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सुनियोजित तरीके से यह काम किया. उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इन दलों ने जानबूझकर दुष्प्रचार किया.
