सर्वे रिपोर्ट. ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ इंडेक्स : पश्चिम बंगाल 10वें नंबर पर, आंध्र प्रदेश नंबर वन, झारखंड चौथे स्थान पर

नयी दिल्ली/कोलकाता : ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ इंडेक्स में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, जबकि पश्चिम बंगाल का दसवां स्थान मिला है. डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस और वर्ल्ड बैंक की ओर से तैयार किये गये इंडेक्स में कारोबार करने के लिहाज से आंध्र प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बताया गया है. 2016 की रैकिंग में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को संयुक्त रूप से नंबर वन रैकिंग मिली थी.

हालांकि, तेलंगाना इस बार भी ज्‍यादा पीछे नहीं है. उसे नये इंडेक्‍स में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्‍थान पर रखा गया है.बड़ी बात यह है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने इंडेक्स में यह स्थान गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्‍यों को पीछे छोड़ते हुए हासिल किया है. इंडेक्स में तेलंगाना को 98.42 अंक मिले हैं. इंडेक्स में तेजी से रिफॉर्म और फीडबैक स्कोर को मिलाकर राज्‍यों को अंक दिये गये हैं.

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, 2017 के थर्ड इंडेक्स में हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है. इसके बाद झारखंड चौथे स्थान पर है. इसके बाद पांचवें नंबर पर गुजरात को जगह मिली है. छठे और सातवें नंबर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जगह बनाने में सफल रहे हैं. इसके बाद आठवें नंबर पर कर्नाटक है, जबकि राजस्थान को 9वां स्थान मिला है.

पश्चिम बंगाल इस इंडेक्स में 10वें नंबर पर है, जबकि 11वां स्थान उत्तराखंड को मिला है. उत्तर प्रदेश को इंडेक्स में 12वां स्‍थान मिला है, जबकि महाराष्ट्र अप्रत्याशित रूप से 13वें नंबर पर खिसक गया है. महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है, ओडिशा का जिसे 14वां स्थान मिला है.

इसके बाद तमिलनाडु 15वें नंबर पर है.

‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग शुरू करने के पीछे सरकार का मकसद है राज्‍यों के बीच प्रतियोगिता कराना. इस रैंकिंग से यह भी पता चलता है कि जो सुधार केंद्र लागू करता है उसे राज्य कितनी तेजी से लागू कर रहे हैं. इस बार इस रिपोर्ट के नतीजे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र 97.29 फीसदी के साथ 13वें नंबर पर है.

इसी तरह बिजनेस हब होने के बावजूद तमिलनाडु 95.39 फीसदी के साथ 15वें नंबर पर है. रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में बिजनेस करना पहले से काफी हो गया है. 2016 में दिल्ली का स्कोर 47 फीसदी था जो इस बार घटकर 33.99 फीसदी रह गया है.