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बंगाल की 31 योजनाओं को मिली राष्ट्रीय ख्याति : सीएम

Updated at : 27 Jun 2018 2:28 AM (IST)
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बंगाल की 31 योजनाओं को मिली राष्ट्रीय ख्याति : सीएम

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को फेसबुक पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा योजनाओं पर किस प्रकार कार्य किया जा रहा है. यह हमारे कहने की बात नहीं, बल्कि पूरा देश जानता है. यहां की योजनाओं को राष्ट्रीय ख्याति मिल रही है. […]

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कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को फेसबुक पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा योजनाओं पर किस प्रकार कार्य किया जा रहा है. यह हमारे कहने की बात नहीं, बल्कि पूरा देश जानता है. यहां की योजनाओं को राष्ट्रीय ख्याति मिल रही है. इसका उदाहरण वर्ष 2018 के स्कॉच अवार्ड में देखने को मिला है.
फेसबुक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 31 परियोजनाओं को साल 2018 के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है. यह अवार्ड पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बेहतर कामकाज और जनभावना के तहत किए जा रहे कार्यों का सम्मान है, जिसकी लोग आज सराहना कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए सभी को बधाई देते हुए पुरस्कारों का उल्लेख भी किया है.
उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि राज्य की विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व के परिपेक्ष्य में साल 2018 के लिए प्लैटिनम पुरस्कार से नवाजा गया है. इनमें वित्त, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पर्यटन और संस्कृति विभाग के विभिन्न परियोजनाओं को पुरस्कार मिला है. इसके अलावा प्लैटिनम पुरस्कार में आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की ऑनलाइन पहल, जीआइ आधारित एकीकृत योजना और निगरानी के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को पुरस्कार मिला है.
इसके अलावा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग महिला एसएचजी संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए स्कूल के छात्रों को पोशाक आपूर्ति करने, ई-पेंशन के लिए पेंशन निदेशालय, पीएफ और जीआइ को भी सम्मानित किया गया है. स्वर्ण पुरस्कार में आजीविका समर्थन के लिए बांकुड़ा जिला प्रशासन (कुपोषण और बहिष्कार के खिलाफ लड़ाई) को सम्मानित किया गया है.
स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए आइटी, उचित मूल्य नैदानिक केंद्र निगरानी के लिए स्वास्थ्य और एफडब्ल्यू विभाग, कोलकाता में ग्रीन जोन के विकास के लिए शहरी विकास विभाग, गतिधारा योजना के लिए परिवहन विभाग, ग्रामीण नागरिकों के लिए ई-शिकायत प्रबंधन प्रणाली के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को पुरस्कृत किया गया है. इसके तहत कुल 12 विभोगों को सम्मानित किया गया है. वहीं, कुल 10 रजत पुरस्कार भी मिले हैं.
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