कोयला हड़ताल तीन महीने के लिए स्थगित, सीएमपीएफ और इपीएफ का विलय नहीं

कोलकाता. पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 19 से 21 जून तक आहूत तीन दिवसीय कोयला हड़ताल स्थगित हो गई है. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) एस चटर्जी के कार्यालय में पांचों ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ कोयला मंत्रालय व कोल इंडिया के प्रतिनिधियों ने बैठक की. बैठक के बाद तीनों पक्षों ने संयुक्त मसौदे […]
कोलकाता. पांच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 19 से 21 जून तक आहूत तीन दिवसीय कोयला हड़ताल स्थगित हो गई है. उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) एस चटर्जी के कार्यालय में पांचों ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ कोयला मंत्रालय व कोल इंडिया के प्रतिनिधियों ने बैठक की. बैठक के बाद तीनों पक्षों ने संयुक्त मसौदे पर हस्ताक्षर किये. इसमें तय किया गया कि कोयला हड़ताल को तीन महीने के लिए स्थगित किया जा रहा है. इसके अलावा कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) को कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) के साथ विलय नहीं होगा.
बैठक में मौजूद कोयला मंत्रालय के उप सचिव महेंद्र प्रताप ने स्पष्ट किया कि सरकार की विलय की ऐसी कोई योजना नहीं है और न ही इसे लेकर कोई प्रस्ताव ही उसके पास लंबित है. कोल इंडिया की ओर से बैठक में चीफ मैनेजर (पी एंड आइआर) एके सक्सेना, जीएम(पी)-अपील तृप्ति पराग, एडवाइजर भगवान पांडेय व चीफ मैनेजर मनोज कुमार मौजूद थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998, को बरकरार रखने के लिए मालिक व कर्मचारी पक्ष, दोनों ही समान रूप से योगदान देंगे.
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