शिक्षकों की कमी के मद्देनजर एचएस काउंसिल की नयी पहल

कोलकाता. राज्य उच्च माध्यमिक काउंसिल ने प्लस-टू स्तर पर शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए पड़ोसी संस्थानों के लिए शिक्षण स्टाफ साझा करने की एक योजना को अंतिम रूप दिया है. इस मॉडल के तहत, जिस स्कूल में विषय-विशिष्ट शिक्षक नहीं है, वह पास के किसी अन्य स्कूल से विषय के लिए शिक्षक नियुक्त करेगा. काउंसिल के अध्यक्ष डॉ चिरंजीव भट्टाचार्य ने पिछले सप्ताह जानकारी दी थी कि कई संस्थान, शिक्षकों की कमी के कारण कक्षाएं आयोजित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने स्कूलों के क्लस्टरिंग का मुद्दा उठाने के लिए राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन से मुलाकात की. शिक्षा विभाग ने मॉडल पेश करने पर अपनी सहमति दे दी है. काउंसिल अध्यक्ष ने बताया कि बड़ी संख्या में स्कूल, जिनमें से कई जिले में हैं, शिक्षकों की कमी के कारण कक्षाएं आयोजित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इस स्थिति में, हमारे पास समस्या को प्रबंधित करने के लिए पड़ोसी स्कूलों से शिक्षकों को साझा करने के लिए प्रस्ताव देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है. हालांकि यह यह एक आदर्श समाधान नहीं है, नये शिक्षकों की नियुक्ति होने तक यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है. 2016 में आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद से, राज्य सरकार ने कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं की है. कथित तौर पर अवैध रूप से भर्ती किये गये 4,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी खोने की संभावना से पहले से ही स्थिति खराब है. उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,700 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी, जिनकी भर्ती 2016 की परीक्षा के माध्यम से की गयी थी. अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं ताकि कक्षाएं आयोजित की जा सकें. शिक्षकों की अनुपस्थिति के संकट में पड़ने का एक कारण यह भी है कि पिछले दो वर्षों में प्लस-2 स्तर पर पांच और पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं. काउंसिल के अधिकारियों ने कहा कि स्कूलों को नये पाठ्यक्रमों के लिए कोई नया शिक्षक नहीं मिला है. हम जल्द ही तय करेंगे कि क्लस्टरिंग मॉडल कैसे चलाया जायेगा.