इसीएल की बिजली कटौती के कदम से गहराया संकट, डीएम से लोगों की गुहार

जामुड़िया.

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड(इसीएल) के सातग्राम-श्रीपुर क्षेत्र में बिजली कटौती के हालिया आदेश ने हजारों परिवारों के सामने गंभीर संकट पैदा कर दिया है. वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए इसीएल से घोषित नौ घंटे की दैनिक बिजली कटौती के खिलाफ अब स्थानीय लोग व सामाजिक कार्यकर्ता लामबंद होने लगे हैं.

क्या है पूरा मामला

इसीएल के क्षेत्रीय अभियंता की ओर से 29 जनवरी 2026 को जारी एक आधिकारिक निर्देश (संदर्भ संख्या: SSA/GM/E&M/25-26/268) के अनुसार, कंपनी वर्तमान में ””गंभीर वित्तीय बाधाओं”” से जूझ रही है. पत्र में कहा गया है कि ””बिजली मद”” का बजट लगभग समाप्त हो चुका है. इसके परिणामस्वरूप, तत्काल प्रभाव से सुबह 08:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया गया है.चेतावनी यह भी दी गई है कि यदि सुधार नहीं हुआ, तो मार्च 2026 से आपूर्ति पूरी तरह बंद की जा सकती है.

डीएम को सामाजिक कार्यकर्ता ने लिखा पत्र

इस तुगलकी फरमान के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता परिहारपुर निवासी अब्दुल कयूम ने पश्चिम बर्धमान के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया है कि आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 3 (परिहारपुर) और वार्ड नंबर 5 (एबीपिट) जैसे कई इलाके ऐसे हैं, जहां आज भी राज्य सरकार की बिजली नहीं पहुंची है.वहां के लोग पूरी तरह ईसीएल की बिजली पर निर्भर हैं. शिकायतकर्ता का तर्क है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के पूरे दिन बिजली काट देना तर्कहीन और अमानवीय है.इन क्षेत्रों में हजारों लोग अपने परिवार के साथ रहते है. बिजली न होने से पंप नहीं चल रहे, जिससे पानी का संग्रह ठप है. छात्रों की पढ़ाई और बीमारों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. बिना बिजली के न्यूनतम जीवनयापन दूभर हो गया है.

प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से मांग

अब्दुल कय्यूम ने अपने पत्र की प्रतियां आसनसोल के सांसद, जामुड़िया विधायक, आसनसोल नगर निगम के मेयर और ईसीएल के जनरल मैनेजर को भी प्रेषित की हैं। उन्होंने मांग की है किमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बिजली आपूर्ति तुरंत सामान्य की जाए.जब तक राज्य सरकार का बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचता, तब तक ईसीएल आपूर्ति बहाल रखे.बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कोई भी कटौती प्रभावी न होने दी जाए. अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर क्या कदम उठाते हैं, ताकि हजारों लोगों को इस ””अंधेरे”” से बचाया जा सके.