जिलाधिकारी ने जिला तकनीकी समिति के पदाधिकारियों के साथ की बैठक
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 05 Dec 2024 12:56 AM
बजट की मंजूरी होने के बाद परियोजनाओं के क्रियान्व्यन का कार्य शुरू होगा. वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 की बजट राशि में बढ़ोतरी की गयी है.
बैठक में कृषि को लेकर हुई चर्चा आसनसोल. पश्चिम बर्दवान जिलाधिकारी एस पोन्नमबलम ने बुधवार को बर्दवान कॉओपरेटिव बैंक के अधिकारियों तथा जिला तकनीकी समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में एडीएम (विकास) संजय पाल, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ एग्रीक्लचर डिपार्टमेंट (डीडीए) जहीरुद्दीन खान, फिसरी विभाग के अधिकारी व कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी मौजूद थे. एडीएम संजय पाल ने बताया कि बैठक में एग्रीक्लचर, हॉटीक्लचर, एआरटी गतिविधियों को बढाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया. साथ ही गत वर्ष की वितीय योजनाओं की समीक्षा की गयी. साथ ही आगामी वर्ष की वितीय बजट को लेकर चर्चा हुई. वर्ष 2025 के बजट की योजना बनायी गयी. जिला तकनीकी समिति के बैठक में निर्धारित बजट की योजना को स्टेट भेजा जायेगा. बजट की मंजूरी होने के बाद परियोजनाओं के क्रियान्व्यन का कार्य शुरू होगा. वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 की बजट राशि में बढ़ोतरी की गयी है. सनद रहे कि जिले में चावल, सब्ज़ियों और आलू का अधिशेष उत्पादन होता है. लेकिन दालों, तिलहनों और मक्का की आवश्यकता और उत्पादन के बीच बहुत बड़ा अंतर है. रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन, बीजों की उपयुक्त उन्नत किस्मों की कमी, अपर्याप्त कृषि मशीनीकरण, असंगठित विपणन संरचना आदि के कारण मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट कृषि विकास के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं. उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद, कृषि जीवन का तरीका रही है और जिले में ग्रामीण जनता की सबसे महत्वपूर्ण आजीविका बनी हुई है. पश्चिम बंगाल सरकार का कृषि विभाग, कौशल, प्रौद्योगिकी, बाजार और वित्तीय समावेशन तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करके 2025 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उदेश्य के साथ समग्र रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास के लक्ष्य बनाकर कार्य करने की योजना बनायी गयी. कृषि विभाग उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि – संबद्ध विभागों जैसे पशु संसाधन विकास, मत्स्य पालन, कृषि विपणन, बागवानी, सहकारिता, जल संसाधन जांच विकास, सिंचाई और जलमार्ग, वन, रेशम उत्पादन, खाद्य और आपूर्ति और एआरटीटी विभाग के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया.
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