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21 से जंगलमहल में जिला भूमि व भू-सुधार कार्यालय का बेमियादी घेराव करेंगे कुड़मी

यह ऐलान बुधवार को आदिवासी कुड़मी समाज के मुखिया अजित प्रसाद महतो ने यहां शहर स्थित अपने कार्यालय में संवाददाता के समक्ष किया.

पुरुलिया. आगामी 21 तारीख से आदिवासी कुड़मी समाज की ओर से जंगलमहल क्षेत्र के चार जिलों पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम व पश्चिम मेदिनीपुर में जिला भूमि एवं भू-सुधार कार्यालय (डीएल एंड एलआरओ) का अनिश्चितकालीन घेराव किया जायेगा. इसके जरिये बालू के अवैध व अंधाधुंध खनन, तस्करी और इसके आसमान छूते भाव के खिलाफ प्रतिवाद जताया जायेगा. साथ ही जल-जंगल-जमीन से उजाड़े जा रहे आदिवासियों के हक में आवाज बुलंद की जायेगी. यह ऐलान बुधवार को आदिवासी कुड़मी समाज के मुखिया अजित प्रसाद महतो ने यहां शहर स्थित अपने कार्यालय में संवाददाता के समक्ष किया. चिंता जताते हुए दावा किया कि आजकल जिला भूमि एवं भू-सुधार कार्यालय में घोटाले व भ्रष्टाचार का बोलबाला है. बालू के अवैध व अंधाधुंध खनन एवं तस्करी से उसके दाम आसमान छू रहे हैं और जमीन को लेकर सारा गड़बड़झाला डीएल एंड एलआरओ से किया जा रहा है. इसके चलते आम लोगों के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया है. इसके अलावा आदिवासियों को जल-जंगल-जमीन से बड़े पैमाने पर उजाड़ने की सुनियोजित साजिश चल रही है. विस्तार व विकास के नाम पर यह सब चलने नहीं दिया जायेगा. इसके खिलाफ आदिवासी कुड़मी समाज पुरजोर ढंग से आवाज बुलंद करेगा. चूंकि भूमि घोटालों व भ्रष्टाचार का केंद्रबिंदु जिला भूमि एवं भू-सुधार कार्यालय बना हुआ है, इसलिए वहां जाकर आदिवासी कुड़मी समाज गुहार लगायेगा, समाज के मुखिया की शिकायत है कि भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी इतनी बढ़ गयी है कि इस विभाग में रुपया दिये बगैर कुछ भी कराना बहुत मुश्किल हो गया है. पूरे कार्यालय में भ्रष्टाचार व कालाबाजारी चल रही है, जिसके खिलाफ आदिवासी कुड़मी समाज आगामी 21 तारीख से जंगलमहल के चारों जिलों पुरुलिया, झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर व बांकुड़ा में अनिश्चितकालीन घेराव प्रदर्शन करेगा. बाद में मालदा, मुर्शिदाबाद व अलीपुरदुआर में भी ऐसा ही घेराव प्रदर्शन किया जायेगा. इन तीनों जिलों में भी बड़ी संख्या में आदिवासी कुड़मी समाज के लोग रहते हैं. अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि अब डीएल एंड एलआरओ को ज्ञापन देने से बात नहीं बनेगी. जोर दिया कि जब तक राज्य सचिवालय से उच्चाधिकारी आकर कुड़मी समाज को मसले के हल का लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक उनका घेराव प्रदर्शन जारी रहेगा.

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