चालू करने को कर्मियों का प्रदर्शन

कोलकाता हाइकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम प्रशासन का आयोग गठित

सुनवाई के बाद जारी होगा लाइसेंस, अन्य दस्तावेज बनने के बाद होगा चालू

बराकर. कई माह से बंद पड़े आस्था नर्सिंग होम के कर्मियों ने अस्पताल चालू करने की मांग के समर्थन में रविवार को अस्पताल के समक्ष प्रदर्शन किया. दूसरी ओर अस्पताल के निदेशकों ने बताया कि दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा किये गये हैं. लाइसेंस मिलते ही अस्पताल शुरू किया जायेगा.

‘आस्था’ के निदेशक सह चिकित्सक डॉ अमिताभ घोष ने कहा कि मामूली विवाद के कारण अस्पताल को बंद करना पड़ा है. निदेशकों के बीच हुए विवाद के मामले में सीएलबी ने 16 दिसंबर, 2013 को निदेशक शंकर शर्मा के पक्ष में निर्णय दिया था. सभी निदेशकों ने उक्त निर्णय के आलोक में अपने अधिकार श्री शर्मा को सौंप दिये. इस निर्णय के खिलाफ उन्होंने कोलकाता हाइकोर्ट में याचिका दायर की. तीन वर्ष तक अस्पताल का संचालन श्री शर्मा ने किया. बीते 18 सितंबर, 2016 को कोलकाता हाइकोर्ट ने अन्य निदेशकों के पक्ष में निर्णय दिया.

इसके बाद अन्य निदेशकों ने श्री शर्मा से संचालन का दायित्व ले लिया. उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की जांच में पता चला कि कई काजगातों का नवीकरण नहीं हुआ है. नगर निगम प्रशासन से ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू की गयी. निगम प्रशासन के नियमानुसार अस्पताल भवन का होल्डिंग टैक्स दिया गया. प्रदूषण नियंत्रण पर्षद एवं फायर बिग्रेड के लाइसेंस की छाया प्रति निगम प्रशासन को दिया गया है. ट्रेड लाइसेंस नवीकरण न होने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी. कोर्ट के आदेश के आलोक में नगर निगम प्रशासन ने सुनवायी के ळिए आयोग गठित किया हैं. आयोग के समक्ष सारे जरूरी कागजात रखे गये हैं. आयोग की सुनवायी के बाद ट्रेड लाइसेंस जारी होगा तथा अस्पताल शुरू होगा. मौके पर डॉ एसबी बनर्जी, डॉ राजत सरकार, डॉ जयंत कुमार, डॉ विनय कुमार, डॉ बी घोष, डॉ पीके पति, डॉ विनय कुमार, मोहम्मद फिरोज, धर्मेन्द्र कुशवाहा, बापी राय, कुंदन साव, टीएमसी नेता तोनू मुखर्जी तथा पार्षद अरु ण भंडारी, जोगा मंडल आदि मौजूद थे .

इधर आस्था में कार्यरत सौ कर्मचारियों ने अस्पताल चालू करने तथा वेतन भुगतान की मांग को लेकर अस्पताल के प्रदर्शन किया. नेतृत्व कर रहे मोहम्मद फिरोज ने बताया कि चिकित्सक सह अस्पताल निदेशक पिछले कई माह से कर्मचारियों को 25 प्रतिशत वेतन का ही भुगतान कर रहे है. बंदी से जीविका का सवाल उत्पन्न हो गया है. दूसरी ओर बराकर के मरीजों को बेहतर चिकित्सा नहीं मिल पा रही है.