जेम व ज्वेलरी शोरूम, दुकानें बंद रहेंगी आज
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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दो लाख की खरीदारी पर पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्ति की मांग ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन ने की हड़ताल की घोषणा आसनसोल. दो लाख रुपये मूल्य से अधिक की ज्वेलरी खरीदने पर पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने तथा इसकी सीलिंग बढ़ा कर पांच लाख रुपये करने की मांग के समर्थन में […]
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दो लाख की खरीदारी पर पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्ति की मांग
ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन ने की हड़ताल की घोषणा
आसनसोल. दो लाख रुपये मूल्य से अधिक की ज्वेलरी खरीदने पर पैन कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करने तथा इसकी सीलिंग बढ़ा कर पांच लाख रुपये करने की मांग के समर्थन में आसनसोल महकमा समेत पूरे देश की ज्वेलरी दुकानें बुधवार को बंद रहेंगी. यह घोषणा आसनसोल बुलियन मार्चेट्स एसोसिएशन (एबीएमए) के पदाधिकारियों ने मंगलवार को अपने कार्यालय परिसर में दी. मौके पर एसोसिएशन के सचिव आनंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रभात गुप्ता, सुनील मुकिम, श्यामल चटर्जी, शंकर गुप्ता, पवन बंबईवाला, दीपक बर्णवाल, प्रदीप शर्मा, संजय चिनचिनकर व ओम प्रकाश अग्रवाल आदि मौजूद थे.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दो लाख रुपये से अधिक कीमत की ज्वेलरी की खरीदारी करने के बाद पैन कार्ड का अनिवार्यता लागू कर दी है. इसके कारण पूरे देश में ज्वेलरी की बिक्री में 30 फीसदी से अधिक की गिरावट आ गयी है. इस हालत में ज्वेलरी कारोबार को चलाना मुश्किल हो जायेगा. इसके कारण ज्वलेरी व्यवसाय से जुड़े लाखों कारीगर बेरोजगार हो जायेंगे तथा उनके भूखों मरने की स्थिति आ जायेगी.
उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निजात पाने के लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन ने दस फरवरी को पूरे देश में हड़ताल करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इस हड़ताल में कारीगरों के संगठन ने भी समर्थन दिया है. इस कारण इसमें लाखों कारीगर भी शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि पहले पांच लाख रुपये से अधिक की खरीदारी करने के बाद पैन कार्ड देना पड़ता था. लेकिन पहली जनवरी से केंद्र सरकार ने इसकी सीलिंग घटा कर दो लाख रुपये कर दी है.
इसके कारण व्यवसाय में तीस फीसदी से अधिक की कमी आ गयी है. उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने इस संबंध में कई बार केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को ज्ञापन सौंपा तथा समस्याओं से अवगत कराया. लेकिन कोई पहल नहीं होने पर हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है. इसके बाद यदि केंद्रीय बजट में इस मामले में राहत नहीं मिली तो दीर्घकालीन आंदोलन की रणनीति तय की जायेगी.
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