आद्रा. : विस कानून अधिनिर्णय समिति का पुरुलिया दौरा

आद्रा. : राज्य के विधानसभा की स्थायी समिति के अंतर्गत कानून अधिनिर्णय समिति ने गुरुवार पुरूलिया जिले के विभिन्न हिस्सों में कई विभागों का निरीक्षण किया. समिति में विधायक से संबंधित विभाग के अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे. इस समिति के चेयरमैन बाघमुंडी के विधायक नेपाल महतो के अलावा विधायक मनोज चक्रवर्ती, आशीष माजी, शंकर हलदर, रफीकुल इस्लाम, सपन बावरी, अमजद हुसैन मुख्य रूप से उपस्थित.

यह समिति ने इस दिन पुरूलिया जिले के स्वास्थ्य, खाद्य, एवं माइन्स एंड मिनिरल्स विभाग की प्रदर्शन किया. इस दौरान समिति के चेयरमैन नेपाल महतो ने बताया पुरुलिया जिले में भूगर्भ खनिज की संभावनाएं हैं पर प्रशासन की उदासीनता के कारण भूगोल खनिज पदार्थों की इतनी तादाद रहने के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़ रही है एवं बेरोजगार युवक रोजगार से वंचित हो रहे हैं.

उन्होंने कहा इन दिनों पुरुलिया के कई हिस्सों में ग्रेनाइट पत्थर पाए जा रहे हैं जिससे उच्च क्षमता के मार्बल तैयार हो सकती है जो कि राजस्थान के मार्बल की टक्कर में बेहतर साबित हो सकता है. इसके लिए पुलिया जिले के कई स्थानों पर ग्रेनाइट पाए जाते हैं पर संबंधित विभाग के कार्य पिछले कई वर्षों से बंद होने के कारण प्रशासनिक समस्या के कारण यह उद्योग पूरी तरह से बंदी के कगार पर है.

यहां के उद्योगपतियों ने इस तरह का व्यापार करने तथा सरकार की सकारात्मक भूमिका मिलने से व्यापार अपने आप माइलस्टोन बनेगी. उद्योग पतियों के साथ साथ हजारों बेरोजगारों को नौकरी भी मिलेगी. एक निजी मार्बल संस्था के प्रबंधक सिद्धार्थ सराओगी ने कहा हमने देखा है पुरूलिया जिले में कई स्थानों पर ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते हैं.

इसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल बनाया जा सकता है, हम लोग चाहते हैं कि सरकार इन ग्रेनाइट स्थलों को व्यापारियों को लीज दें ताकि यहां से अच्छे क्वालिटी के हम लोग मार्बल बना सके. संबंधित विभाग विभाग से जुड़े अधिकारी रामप्रसाद दास ने कहा कि स्थायी समिति के चेयरमैन तथा उद्योगपति की बातें सुनी है.

इस विषय में संबंधित विभाग को विस्तारित जानकारी दी जाएगी ताकि इस विषय में सकारात्मक कदम उठाया जा सके. शुक्रवार को स्थायी समिति के साथ जिला प्रशासन तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक पुरुलिया में होगी. इस बैठक में स्थायी समिति इन विषयों के बारे में विस्तारित रूप से प्रशासन को जानकारी देगी.