जिले के चार प्रखंड के छह ग्राम पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान ने ली पद व गोपनीयता की शपथ, पांच में तृणमूल व एक में माकपा का बोर्ड

Updated at : 28 Aug 2018 5:05 AM (IST)
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जिले के चार प्रखंड के छह ग्राम पंचायतों में प्रधान, उपप्रधान ने ली पद व गोपनीयता की शपथ, पांच में तृणमूल व एक में माकपा का बोर्ड

आसनसोल : राज्य सरकार की पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश पर सोमवार को पश्चिम बर्दवान जिला के सालानपुर, रानीगंज, अंडाल और कांकसा प्रखण्ड के छह ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत पहली मीटिंग में पंचायत बोर्ड का गठन हुआ. इसमें पंचायत सदस्यों को पीठासीन अधिकारी ने […]

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आसनसोल : राज्य सरकार की पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश पर सोमवार को पश्चिम बर्दवान जिला के सालानपुर, रानीगंज, अंडाल और कांकसा प्रखण्ड के छह ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत पहली मीटिंग में पंचायत बोर्ड का गठन हुआ. इसमें पंचायत सदस्यों को पीठासीन अधिकारी ने उनके पद व गोपनीयता की शपथ दिलायी. इसके उपरान्त उक्त मीटिंग में प्रधान और उपप्रधान का चुनाव हुआ.
वर्ष 2018 में हुये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारी संख्या में उम्मीदवारों के निर्विरोध जीत को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण राज्य की पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने नौ अगस्त को निर्देश जारी किया था कि जिन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की सभी सीटों पर मुकाबला हुआ हो, वहां बोर्ड गठन किया जाये. जहां बोर्ड गठन सम्भव नहीं हो रहा है वैसी स्थिति में पंचायत समिति और ग्राम पंचायत का कार्य बीडीओ और जिला परिषद का कार्य का संचालन जिलाशासक करेंगे. बोर्ड गठन के लिए 13 अगस्त से 27 अगस्त तक ग्राम पंचायत, 31 अगस्त से छ्ह सितम्बर तक पंचायत समिति का और नौ सितम्बर से 16 सितम्बर के बीच जिला परिषद के बोर्ड गठित करने की समय सीमा निर्धारित की गयी है.
पश्चिम बर्दवान जिला अंतर्गत आठ प्रखण्डों में ग्राम पंचायत की कुल 833 सीटों में से 532 पर तृणमूल उम्मीदवार को निर्विरोध जीत मिली थी. इसमें से छह ग्राम पंचायत ऐसे हैं, जहां की सभी सीटों पर प्रतिद्वंदिता हुयी थी. इन्ही छह ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार की पीएनआरडी विभाग के विशेष सचिव के निर्देश के आधार पर सोमवार को बोर्ड गठन की प्रक्रिया पूरी हुयी. इस बीच शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में आया है. बोर्ड गठन को लेकर नये आदेश के आते ही सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में बोर्ड गठन की प्रक्रिया तत्काल पूरी करने को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है.
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