यूपी में दिव्यांगों को अब घर बैठे मिलेगा सरकारी राशन, 47 लाख नए लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों, असहायों और अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत दी है. अब उन्हें घर बैठे सरकारी राशन मिलेगा। साथ ही, 47 लाख नई यूनिटों को भी राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा.

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग, असहाय और अकेले रहने वाले बुजुर्ग राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. अब ऐसे पात्र लाभार्थियों को सरकारी राशन लेने के लिए उचित दर की दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा. सरकार उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था लागू करेगी. इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाने, एमएसपी पर फसलों की खरीद का दायरा बढ़ाने और लाखों नए परिवारों को राशन कार्ड योजना से जोड़ने की तैयारी भी की गई है.

दिव्यांग और असहायों को मिलेगी डोरस्टेप राशन सेवा

खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने बुधवार को लोकभवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति शारीरिक अक्षमता, वृद्धावस्था या असहाय स्थिति के कारण राशन से वंचित न रहे. इसी उद्देश्य से दिव्यांग और अकेले रहने वाले बुजुर्ग राशन कार्ड धारकों के घर तक सरकारी राशन पहुंचाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है.

तकनीक से होगी राशन वितरण की निगरानी

मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को तकनीक आधारित और अधिक पारदर्शी बनाया गया है. जुलाई 2026 से राशन दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचने और वितरण की तिथि की जानकारी लाभार्थियों को एसएमएस के जरिए भेजी जा रही है. वहीं, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से उचित दर की दुकानों तक खाद्यान्न ले जाने वाले वाहनों की जीपीएस के माध्यम से निगरानी की जा रही है, ताकि वितरण प्रक्रिया पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके. उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से पात्र लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंच रहा है और व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक जवाबदेह बनी है.

धान और गेहूं खरीद में किसानों को मिला लाभ

खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने बुधवार को लोकभवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि 62.30 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई. इससे 10.53 लाख किसानों को लाभ मिला. वहीं, वर्ष 2017-18 से 2026-27 तक 55.89 लाख किसानों से 265.82 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है. किसानों को फसलों का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है.

एमएसपी पर खरीद का बढ़ा दायरा

मंत्री ने बताया कि सरकार लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद का दायरा बढ़ा रही है. वर्ष 2018-19 से मक्का और वर्ष 2023-24 से ज्वार की खरीद एमएसपी पर शुरू की गई. वर्ष 2025-26 तक 26,972 किसानों से 1.03 लाख मीट्रिक टन ज्वार और 34,578 किसानों से 1.51 लाख मीट्रिक टन मक्का खरीदा जा चुका है. इसके अलावा वर्ष 2022-23 से बाजरा खरीद भी शुरू की गई, जिसके तहत अब तक 1.48 लाख किसानों से 7.13 लाख मीट्रिक टन से अधिक बाजरा खरीदा गया है.

47 लाख नई यूनिटों को मिलेगा राशन कार्ड का लाभ

मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र गृहस्थी योजना में उपलब्ध 47 लाख रिक्त यूनिटों के सापेक्ष नए पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. उन्हें योजना के दायरे में शामिल कर सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलेगा.

शिकायतों के निस्तारण के लिए मजबूत होगा कॉल सेंटर

खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इस नंबर पर राशन वितरण और खाद्यान्न खरीद से संबंधित शिकायतें दर्ज कर तय समय सीमा में उनका निस्तारण किया जाता है. विभाग अब बड़े स्तर पर नया कॉल सेंटर स्थापित करने की तैयारी में है, जिससे शिकायतों का तेजी से समाधान हो सके और लाभार्थियों से योजनाओं को लेकर सीधा फीडबैक भी लिया जा सके.