सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रश्मि यादव के परिजनों से की मुलाकात, कहा- CM की जाति के लोग कर रहे अन्याय

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को मृत सब-इंस्पेक्टर रश्मि यादव के परिवार से मिलने लखनऊ के गोंसाईंगज क्षेत्र के मलौली गांव पहुंचे. उन्होंने मृतक महिला दारोगा के आवास में जाकर परिजनों से भेंट की और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए रश्मि यादव के चित्र पर माल्यार्पण किया.

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को अमेठी जनपद के मोहनगंज थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर महिला हेल्पडेस्क प्रभारी रश्मि यादव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में थाना परिसर में बने सरकारी आवास के कमरे में फंदे से लटका मिला था.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अमेठी में पिछड़ी जाति की एक महिला सब इंस्पेक्टर को तथाकथित प्रभुत्ववादी जाति के पुलिस अधिकारियों द्वारा जातिगत मानसिक उत्पीड़न के बाद जिस तरह आत्महत्या करने पर बाध्य होना पड़ा, वह बेहद दुःखद और निंदनीय घटना है. माननीय न्यायालय तत्काल संज्ञान ले और दोषियों को निलम्बित कर जांच बिठाए.

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री की जाति के लोग एक कोने से दूसरे कोने तक बैठे हैं और वही अन्याय कर रहे हैं. पुलिस दबाव में है. उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है. भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था का सारा ढांचा बर्बाद कर दिया है.

अखिलेश यादव ने कहा कि मेहनत से परीक्षा पास करके रश्मि यादव को नौकरी मिली थी. वह जनता की सेवा करना चाहती थी. उसका आत्महत्या करना दुःखद है. जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार थाने पर काफी राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ रहा था. एक विशेष जाति का होने से उस पर अतिरिक्त दबाव पड़ता था. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार को विधिक मदद देगी. रश्मि को न्याय मिलना चाहिए. वह जातिवादी मानसिकता का शिकार बनी.

भाजपा राज में हिरासत में मौतें, फर्जी एनकाउन्टर बड़े पैमाने पर हुए हैं. पत्रकारों को भी डराया जा रहा है. भाजपा राज में गैंग बनाकर लोगों को अपमानित करने का काम हो रहा है.

अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री

अखिलेश यादव ने कहा कि इलाहाबाद में एक परिवार में हत्या की दुःखद घटना हुई, लेकिन पुलिस सो रही है. अयोध्या में पांच वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है. उसके अन्याय और विपक्ष की आवाज को बुलडोजर से दबाने के मामले विधानसभा में उठाए जाएंगे.