योगी सरकार की कैबिनेट में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बुनकरों पर दिखायी पूरी दरियादिली, खोल दिया खजाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद समूह की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम हैंडलूम योजना को मंजूरी देकर सरकार ने बुनकरों को बड़ी राहत दी है. यह मामला राज्य में मुद्दा बना था.

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद समूह की बैठक (Cabinet meeting) में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है. अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम हैंडलूम योजना को मंजूरी देकर सरकार ने बुनकरों को बड़ी राहत दी है. शहर में नयी टाउनशिप बनाने, पेजयल की समस्या को दूर करने तथा नदियों को साफ रखने के लिए वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी )आदि प्रस्तावों को मंजूरी दी है. कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और एके शर्मा ने प्रेस कान्फ्रेंस कर योगी सरकार के निर्णयों से अवगत कराया.

86 हजार 74 पाॅवरलूम संचालकों को मिली राहत

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री राकेश सचान ने उत्तर प्रदेश में पावरलूम बुनकरों को बिजली कनेक्शन पर फ्लैट रेट पर सब्सिडी मिलेगी.अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम हैंडलूम योजना को मंजूरी दे दी गयी है. बुनकर नेताओं से बातचीत और सहमति के बाद सरकार ने इसे लागू किया है. अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना मंजूर की गयी है. पांच किलो वाट तक के कनेक्शन के भुगतान के लिए फ्लैट रेट एक अप्रैल से लागू कर दी जायेगी. 2006 से 31 मार्च 23 तक का भुगतान 2006 की योजना के शासनादेश के तहत करना होगा. राज्य में 86 हजार 74 पाॅवरलूम कनेक्शन हैं. इनमें 73 हजार 588 पांच किलोवाट है.

85.56 फीसद कनेक्शन धारकों को फ्लैट रेट देना होगा बिजली का बिल

85.56 फीसद कनेक्शन धारकों को फ्लैट रेट बिजली का बिल देना होगा. यानि 85.56 फीसद कनेक्शन धारकों को फ्लैट रेट पर बिजली का बिल देना होगा. मंत्री ने बताया कि बुनकरों को आधा केवी के लोड पर बिजली बिल पर प्रतिमाह ग्रामीण क्षेत्र में 300 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 600 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा. वहीं प्रति एक केवी लोड के लिए प्रतिमाह ग्रामीण क्षेत्र में 400 रुपये तथा शहर में 800 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह का भुगतान करना होगा. सरकार हथकरघा की स्थापना और उपकरणों पर भी अनुदान देगी. हथकरघा कार्यशाला के लिए भी राहत देने का ऐलान किया है.