लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज राज्य जीएसटी विधेयक पेश किया गया. भाजपा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बनने के बाद यह पहला सत्र है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) विधेयक सदन में पेश किया. इससे पहले राज्यपाल राम नाईक ने विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया.
यह सत्र विशेष रुप से जीएसटी विधेयक पारित कराने के मकसद से आहूत किया गया है. केंद्र सरकार एक जुलाई से जीएसटी लागू करने का इरादा कर रही है. सदन की बैठक दिनभर के लिए स्थगित होने के बाद जीएसटी को लेकर एक कार्यशाला हुई, जिसमें विधायकों को प्रस्तावित जीएसटी कानून के बारे में जानकारी दी गयी. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दो मई को जीएसटी को राज्य में लागू करने को लेकर एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी.
विधेयक के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां पहले ही इस तरह के विधेयक पारित हो चुके हैं. राज्य सरकार को यकीन है कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश का कर राजस्व बढेगा. प्रदेश के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य का राजस्व बढने की उम्मीद है.
