रामायण संग्रहालय बनाने की बात पर भड़की मायावती

लखनऊ : बसपा सुप्रीमो मायावती ने अयोध्या में रामायण संग्रहालय और रामलीला थीम पार्क बनाये जाने के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले रखे जाने पर सवाल उठाते हुए आज कहा कि केंद्र की भाजपा और प्रदेश की सपा सरकार धर्म को चुनावी लाभ से जोड़ रही हैं, जो अत्यंत निन्दनीय है. मायावती ने यहां एक बयान में कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में केंद्र की भाजपा सरकार को रामायण संग्रहालय तथा प्रदेश की सपा सरकार को रामलीला थीम पार्क बनाने की याद आयी है. उन्होंने कहा कि अयोध्या को पर्यटन के लिहाज से विकसित करना अच्छी बात है लेकिन अब जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने वाली हैं तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनाने की याद आयी है. इसी तरह प्रदेश की सपा सरकार के लिए अब चला चली की बेला है तो राज्य मंत्रिपरिषद ने अयोध्या के रामलीला केंद्र में थीम पार्क बनाने का निर्णय लिया है.

रामायण संग्रहालय बनाया जाना राजनीति

मायावती ने कहा कि केंद्र की भाजपा और प्रदेश की सपा सरकार द्वारा धर्म को राजनीतिक एवं चुनावी लाभ से जोड़ने का प्रयास निन्दनीय है. अगर इन दोनों ही सरकारों की नीयत सही और साफ होती तो ये काम पहले ही शुरू कराए जा सकते थे. बसपा सुप्रीमो ने कहा कि दोनों ही सरकारों को ध्यान रखना होगा कि ऐसे निर्माणों के मामले में अयोध्या के विवादित राम जन्मभूमि बाबरी ढांचा परिसर की भूमि प्रभावित ना हो क्योंकि इसके मालिकाना हक के मामले में विवाद उच्चतम न्यायालय में सुनवायी के लिए लंबित है. विवादित रामजन्म भूमि-बाबरी ढांचा परिसर से 15 किलोमीटर दूर 25 एकड़ भूखंड की पहचान की गयी है, जहां रामायण संग्रहालय बनाये जाने की संभावना है. केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा कल अयोध्या जाकर प्रस्तावित भूमि का मुआयना करेंगे. संग्रहालय रामायण सर्किट का हिस्सा होगा.

यूपी सरकार ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

उधर, प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने अयोध्या के रामलीला संकुल में थीम पार्क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया. विरोधी दल भाजपा और सपा के उक्त प्रयासों को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और उनका आरोप है कि राम के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने के उद्देश्य से ये फैसले किये गये हैं.