लखनऊ : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ओर से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिये दो ट्रक पत्थर मंगाये जाने तथा देशभर से पत्थर इकट्ठा करने का राष्ट्रव्यापी अभियान घोषित किये जाने के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने खुफिया विभाग से अयोध्या में जारी गतिविधियों पर गोपनीय रिपोर्ट मांगी है.
पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) ए. सतीश गणेश ने आज यहां संवाददाताओं को बताया ‘‘अयोध्या में चल रही गतिविधियों पर अतिरिक्त महानिदेशक (अभिसूचना) से एक गोपनीय रिपोर्ट मांगी गयी है.” मालूम हो कि अयोध्या में विहिप की संपत्ति राम सेवक पुरम में दो ट्रकों से पत्थर उतारे गये हैं और राम जन्म भूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की ओर से ‘शिला पूजन’ किया गया है.
महंत नृत्य गोपाल दास ने बताया था कि मोदी सरकार से ‘संकेत’ मिले हैं कि मंदिर का निर्माण ‘अब’ कराया जाएगा.
उन्होंने कहा था, ‘‘अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वक्त आ गया है. आज अयोध्या में ढेर सारे पत्थर पहुंच गये हैं. अब पत्थरों का पहुंचना जारी रहेगा. हमें मोदी सरकार से संकेत मिले हैं कि मंदिर का निर्माण अब किया जाएगा.” विहिप मुख्यालय पर पत्थरों के पहुंचने पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता ने कहा था कि पुलिस हालात पर नजर रख रही है.
उन्होंने कहा था, ‘‘हम हालात पर पैनी निगाह रख रहे हैं. पत्थर लाए गए हैं और एक निजी परिसर में रखे गए हैं. इस वाकये से यदि शांति भंग होती है या सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है तो हम निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे.” उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पांडा ने कहा था कि राज्य सरकार राम मंदिर के लिए अयोध्या में पत्थर नहीं आने देगी.
उन्होंने कहा था, ‘‘चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लिहाजा सरकार अयोध्या मुद्दे के बाबत कोई नई परंपरा शुरु करने की इजाजत नहीं देगी .” इस बीच राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए पत्थर लाये जाने के संबंध में मीडिया खबरों पर संज्ञान लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन और प्रमुख सचिव :गृह: पांडा को निर्देश दिया कि वे प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाये रखने के कदम उठायें. अफवाह फैलाने वालों एवं असामाजिक तत्वों पर पूरी निगरानी रखने के साथ सतर्कता बरते.
उन्होंने उक्त दोनों शीर्ष अधिकारियों को प्रदेश में आपसी भाईचारा तथा सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये. अखिलेश यादव ने कहा, ‘‘प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. अयोध्या का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है. राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करेगी.”
