लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज बताया कि राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से किसी यांत्रिक बूचड़खाने को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं दिया गया है. दारा सिंह चौहान ने विधानसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा, राज्य में नयी सरकार के गठन के बाद से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किसी यांत्रिक बूचड़खाने को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया है.
सपा सदस्य उज्जवल रमण सिंह ने सवाल किया था कि राज्य में कितने यांत्रिक बूचड़खानों को एनओसी दी गयी है. सरकार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के बाद राज्य शहरी विकास विभाग ने आदेश जारी किया, जिसका अनुपालन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर रहा है.
योगी सरकार के गठन के बाद ही अवैध बूचड़खानों को बंद करने के निर्देश दिये गये थे. सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने निर्देश जारी कर कहा था कि पशुओं का अवैध वध और उनकी ढुलाई को रोका जाये. भटनागर ने कहा था कि सभी 75 जिलों के बूचड़खानों का निरीक्षण किया जाये. जहां जरूरत हो, कड़ी कार्रवाई की जाये.
